देश में इस समय नए संसद भवन से ज्यादा चर्चा विपक्ष के बहिष्कार की हो रही है. राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन ना कराने के मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ 21 दल एकजुट हुए हैं. क्या इसे 2024 की विपक्ष की तैयारिया का हिस्सा माना जाए? क्या विपक्ष को इस एकता की बदौलत सत्ता के सपने देखने चाहिए? क्योंकि इस मुद्दे पर भी 25 दल सरकार के साथ हैं.
सीवोटर सर्वे में खुलासा हुआ है कि करीब 46.8 प्रतिशत लोगों का मानना है कि नौ साल पहले सत्ता में आने के बाद से भाजपा की अगुआई वाली सरकार के तहत जातिगत भेदभाव बढ़ गया है, जबकि लगभग 30 प्रतिशत लोगों ने अलग राय दी है. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के नौ साल पूरे होने पर सीवोटर की ओर से देशभर में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है.
कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही बजरंग दल, पीएफआई समेत समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया था. सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस के किए वादे को दोहराया. इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है. उसने कहा कि नेहरू, इंदिरा ने भी बैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे.
27 May, Saturday Horoscope: ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं आज कैसा रहेगा आपका दिन और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? ज्योतिष के अनुसार 12 राशिवालों को आज रखना है किन बातों का ध्यान. कौन-सा रंग रहेगा आपके लिए शुभ और दिन को बेहतर बनाने के लिए करना होगा कौन सा उपाय. जानें अपना भाग्य.
28 मई को पीएम मोदी (PM Modi)देश की नई संसद का उद्घाटन करेंगे. नई संसद(New Parliament Building) के उद्घाटन से पहले विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी जारी है लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है और वो सवाल है कि क्या नई संसद के उद्घाटन के बाद सांसदों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी.
Rainfall Alert: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूरी दिल्ली, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, के आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 40-70 किमी / घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ में भी अगले दो घंटे तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कई जजों सहित अन्य लोगों से जुड़े ऑडियो लीक की न्यायिक जांच पर रोक लगा दी. SC का यह फैसला शहबाज सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा और हाई कोर्ट के दो जजों की अगुवाई में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था.