MSP देने से क्यों इनकार किया था UPA सरकार ने, शिवराज के सवालों में कितना दम?

MSP की गारंटी पर आए एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनमोहन सरकार को लपेटे में लिया. शिवराज ने तत्कालीन यूपीए सरकार के एक कैबिनेट नोट और तत्कालीन तीन मंत्रियों के बयान से एमएसपी लागू करने की कठिनाइयों के बारे में जो बताया वो आंख खोलने वाली है.

देश की संसद में शुक्रवार को देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP की गारंटी को लेकर यूपीए सरकार के जिस कैबिनेट नोट की चर्चा की, दरअसल वही हकीकत है. कोई भी सरकार एमएसपी की गारंटी देने से क्यों बचती है इसे यूपीए सरकार के मंत्रियों ने जो जवाब दिए उसे ही आज सही माना जा सकता है. क्योंकि सरकार की बातों पर डिमांड करने वालों को भरोसा नहीं होता है. खुद प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह किसान नेताओं को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि यह किसानों को झूठी दिलासा दिलाना ठीक नहीं है. दरअसल किसान नेता हों या राजनीतिक दल, पक्ष हो विपक्ष किसी को भी किसानों की भलाई से मतलब है ही नहीं. सभी अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में ही लगे हैं.  

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और यूपीए सरकार के तीन मंत्रियों के जवाब

शिवराज सिंह ने राज्यसभा में एमएसपी की गारंटी पर आए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था.शिवराज ने बताया कि उस वक्त कृषि मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. शिवराज ने किसान नेता शरद पवार जो उस समय यूपीए सरकार में मंत्री थे के भी एक बयान को कोट किया और कहा, सरकार  सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय होती है, इसलिए जानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता. मतलब साफ था कि शरद पवार भी एमएसपी पर गारंटी देने से सहमत नहीं थे.

शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार के एक और मंत्री केवी थॉमस के बयान के बारे में बताया कि किस तरह थामस भी एमएसपी की गारंटी नहीं देने की वकालत की थी. थामस ने कहा था कि एमएसपी को स्वीकार नहीं किया सकता क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है. कृषि मंत्री ने कहा कि ये कैबिनेट नोट उस वक्त की कांग्रेस सरकार का है जिसमें एमएसपी से इनकार किया गया है. मंत्री ने कहा, एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से 50 परसेंट अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया है, क्यों कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है, इसलिए लागत पर कम से कम 50 परसेंट की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को बरबाद कर सकता है.

कोई भी सरकार आए व्यहारिक दिक्कतों का् सामना कैसे करेगी

सबसे पहले देश के सिर्फ 6 फीसदी किसानों को ही MSP की गारंटी देकर 10 लाख करोड़ खर्च करना कोई भी सरकार नहीं चाहेगी. ये छह परसेंट भी 80 फीसदी पंजाब और हरियाणा के किसान हैं शेष 20 परसेंट में देश भर के किसान हैं. इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के माध्यम से ही समझा जा सकता है. अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर (1977-1981)ने डेयरी फार्मर्स की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए हर छह महीने में 6 सेंट पर गैलन के हिसाब से मूल्य बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया. पर महंगे दूध की बिक्री में प्रॉब्लम होनी ही थी. इसलिए सरकार ने एक रेट तय कर दिया कि इससे नीचे दर पर खरीदारी संभव नहीं होगी. इसके बाद सारे डेयरी फार्म वाले चीज बनाकर अमेरिकी सरकार को बेचने लगे. नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास चीज का पहाड़ों के ढेर बन गया. कार्टर सरकार ने करीब 2 बिलियन डालर डेयरी फार्मर के सपोर्ट में खर्च कर दिया. कार्टर के बाद रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने उन्होंने हर छह महीने पर दूध के रेट बढ़ोतरी के आदेश को निरस्त कर दिया. इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एमएसपी की गारंटी देकर कोई भी सरकार अपना भद नही्ं पिटवाना चाहेगी.