Future of ODI Cricket: 2027 वर्ल्ड कप के बाद नहीं होंगे दो देशों में 50 ओवर्स के ODI मैच? MCC ने तैयार किया प्लान...
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Major change in ODI Cricket: क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने 50 ओवर के क्रिकेट को काफी हद तक कम करने के लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है. यानी निकट भविष्य में दो देशों के बीच होने वाली ODI सीरीज कम होंगी. 2027 के ODI वर्ल्ड कप के बाद इसमें कटौती हो सकती है.
Future of ODI Cricket after 2027, 2027,MCC suggests ICC to reduce bilateral ODIs after Cricket World Cup 2027: क्रिकेट के नियम बनाने वाली प्रमुख संस्था मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने ODI क्रिकेट को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार किया है. MCC ने 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे मैचों में कटौती का सुझाव दिया है.
लॉर्ड्स में हाल ही में हुई बैठक में, MCC की 13 सदस्यीय वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी (WCC) ने हरेक वर्ल्ड कप से पहले के एक साल पहले द्विपक्षीय वनडे सीरीज को हटाने का प्रस्ताव दिया है. MCC का मानना है कि यह टेस्ट क्रिकेट और महिलाओं के क्रिकेट के लिए किया जाएगा, ताकि टेस्ट क्रिकेट और महिलाओं के क्रिकेट के लिए अतिरिक्त फंडिंग पर जोर दिया जा सके.
एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए बयान में कहा, " कमेटी ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतर पुरुषों के वनडे इंटरनेशनल मैच (ODI International) की भूमिका पर सवाल उठाया और सिफारिश की है कि 2027 आईसीसी मेन्स वर्ल्ड कप के पूरा होने के बाद इसे काफी कम किया जाए." इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक गैटिंग की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में भारत से सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी शामिल हैं. इन सभी ने आईसीसी से 2027 के बाद पुरुष क्रिकेट के लिए एक बैलेंस टूर प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है. ICC के 2028 मेन्स फ्यूचर टूर्स प्रोगाम (FTP) के तहत इस बात की भी सिफारिश की गई है कि क्रिकेट खेलने वाले अन्य पूर्णकालिक सदस्य देशों के लिए मैचों का एक समान कार्यक्रम हो, मेजबान और दौरे करने वाले देशों को समान रूप से पुरस्कार दिया जाए. क्यों किया जा रहा है ऐसा?
आखिर MCC ऐसा क्यों कर रही है, तो वो भी जान लीजिए. दरअसल, "सुझाव यह है कि ODI क्रिकेट की कमी से गुणवत्ता में वृद्धि होगी. जो प्रत्येक वर्ल्ड कप से पहले एक वर्ष के अलावा द्विपक्षीय वनडे मैचों को हटाकर हासिल की जाएगी. एमसीसी कमेटी ने टेस्ट क्रिकेअ जीवंत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फंडिंग का प्रस्ताव रखा है.'