PM Surya Ghar Yojana: 300 यूनिट तक बिजली... 78000 रुपये तक सब्सिडी, अब सिर्फ इतने दिनों में मिलेगा ये लाभ!

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को सब्सिडी सिर्फ 7 दिनों के भीतर मिल सकती है. जबकि अभी इस योजना के तहत सब्सिडी जारी करने में एक महीने तक का वक्‍त लग जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को लॉन्‍च किया था. इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि इसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सब्सिडी भी देगी. यह सब्सिडी की रकम 78000 रुपये तक होगी. अब इस स्‍कीम के तहत नया अपडेट सामने आया है. सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत जल्‍द से जल्‍द सब्सिडी देने के लिए काम कर रही है. इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

सिर्फ 7 दिन में जारी हो सकती है सब्सिडी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत आवेदन करने वाले लोगों को सब्सिडी सिर्फ 7 दिनों के भीतर मिल सकती है. जबकि अभी इस योजना के तहत सब्सिडी (Free Bijli Scheme Subsidy) जारी करने में एक महीने तक का वक्‍त लग जाता है. सरकार सब्सिडी को सात दिन के भीतर जारी करने की योजना पर काम कर रही है और जल्‍द ही इसे लागू करने की योजना है. 

1.30 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्‍ट्रेशन  फरवरी से लेकर अभी तक इस योजना में 18 लाख आवेदन मिल चुके हैं और 1.30 करोड़ लोगों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया है. इस योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाए. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए जाते हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी देती है. इससे बिजली बिल में कमी आती है. साथ ही आप ज्‍यादा बिजली उत्‍पादित करके सरकार को भी बेच सकते हैं. 

कितने रुपये तक मिल सकती है सब्सिडी?  Solar Rooftop लगवाने पर सरकार सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है. इससे सोलर पैनल इंस्‍टॉल करने का बोझ कम हो जाता है. सरकार 2 किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक 48 हजार रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ज्‍यादा पर 78 हजार प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाती है. 

इस फैसले से और तेज होगा सब्सिडी प्रॉसेस   ईटी के खबर के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सब्सिडी दावों को एक महीने के भीतर निपटान होता है. भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को शामिल किया जाएगा, जिससे चेक और बैंक खातों की जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी. इस फैसले से सब्सिडी जारी करने का प्रॉसेस तेज हो जाएगी. इसके अलावा, नेशनल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के पेमेंट के लिए बैक-एंड इंटिग्रेशन को भी तेज किया जा रहा है.