
'हम 50 जगहों पर 10000 लोग इकट्ठा करेंगे और...', वक्फ कानून के खिलाफ ममता के मंत्री ने दी कोलकाता ठप करने की धमकी
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वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी. सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत-ए-उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया.
तृणमूल कांग्रेस और मुस्लिम संगठन पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी क्रम में टीएमसी नेता और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने गुरुवार को कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत-ए-उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया. वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी.
सभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर वह चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं. अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं. हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे. उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वे आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे.'
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West Bengal State Library Minister Siddiqullah Chowdhury’s admission: “A call came from the Chief Minister’s office saying that she was very happy to see such a gathering.” Mamata Banerjee is the Chief Minister of Bengal. pic.twitter.com/LJVp4IrTG4
सिद्दीकुल्ला चौधरी के इस बयान का यह वीडियो भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर शेयर किया है. पूर्वी बर्धमान के मंगलकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सिद्दीकुल्ला ने आरएसएस और भाजपा पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के तहत मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. अपने भाषण में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें सीएम का फोन आया था जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा.
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