
मॉब लिंचिंग पर सख्ती की तैयारी, संसद में केंद्र ने कहा- मौजूदा कानून का रिव्यू जारी
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देश के अलग-अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया. सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून का रिव्यू किया जा रहा है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया. गृह मंत्रालय के मुताबिक, सरकार द्वारा मौजूदा क्रिमिनल लॉ का रिव्यू किया जा रहा है. गृह मंत्रालय ने बयान दिया है कि सरकार मौजूदा कानून का रिव्यू कर इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हालात के मुताबिक तैयार कर रही है. सरकार की कोशिश समाज के हर हिस्से को तय वक्त में न्याय दिलाने की है. राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि समाज में एक ऐसा लीगल सेक्शन बनाया जाए, जो आम लोगों के लिए आसान हो. इसके अलावा सरकार ने फेक न्यूज़ और अफवाहों को रोकने के लिए सिस्टम को मज़बूत किया है, जो भीड़ को उकसाने, लिंचिंग जैसी घटनाओं में भूमिका निभाते हैं.
E30 Petrol: ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% से बढ़ाकर 30% तक करने की मांग की है. इसके अलावा डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की संभावनाओं को तलाशने की बात कही जा रही है. सरकार पहले की कह चुकी है कि, एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत ने करोड़ो बैरल कम तेल आयात किया है.

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