जमाल ख़शोगी हत्या: अमेरिकी कोर्ट ने सऊदी प्रिंस के ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़ारिज किया
The Wire
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी के निर्वासित पत्रकार जमाल ख़शोगी की हत्या के मामले में अमेरिका ने मुक़दमा चलाने से छूट प्रदान की थी. अब एक अदालत ने इसी आधार पर उनके ख़िलाफ़ खशोगी की मंगेतर द्वारा दायर मुक़दमा ख़ारिज कर दिया है.
वाशिंगटन डीसी: वाशिंगटन में एक फेडेरल न्यायाधीश ने मंगलवार को इस्तांबुल में मारे गए पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर द्वारा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया. इसमें राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा इम्युनिटी (प्रतिरक्षा या छूट) दिए जाने का हवाला दिया गया था.
अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन बेट्स ने सुझाव दिया कि वह मुकदमा वापस लेने के लिए अनिच्छुक थे लेकिन बाइडन प्रशासन के फैसले को देखते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं था.
बेट्स ने 25 पन्नों के फैसले में लिखा, ‘अदालत की असहजता के बावजूद बिन सलमान की नियुक्ति की परिस्थितियों और खशोगी की हत्या में उनकी संलिप्तता के विश्वसनीय आरोपों को लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अदालत को सूचित किया है कि वह इम्यून हैं.’
प्रिंस मोहम्मद की राष्ट्र के प्रमुख के बतौर नियुक्ति की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए बेट्स इस तथ्य का जिक्र कर रहे थे कि सितंबर में ही सऊदी किंग सलमान ने एक शाही फरमान में प्रिंस मोहम्मद को प्रधानमंत्री नामित किया था.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों के 12 दिन होने के बाद भी ईरान में बमबारी जारी है. ईरान के अनुसार, अब तक 10,000 नागरिक ठिकाने निशाना बने और 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. संघर्ष का असर खाड़ी क्षेत्र, तेल आपूर्ति और भारत में एलपीजी संकट की आशंका तक पहुंच गया है.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में जारी युद्ध 11वें दिन और गंभीर हो गया है. तेल की क़ीमतें दोगुनी होने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, नए सैन्य हमलों और आस-पास के देशों की सुरक्षा तैयारियों के बीच आर्थिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा है.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल का हमला दसवें दिन भी जारी है. आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद मोजतबा ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. संघर्ष के बीच तेल की कीमत 100 डॉलर पार पहुंच गई. हमलों के कारण लेबनान में पांच लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.