ईरान पर अमेरिका-इज़रायल हमले का 27वां दिन: ‘पीएनजी में शिफ्ट नहीं करने पर घरों की एलपीजी सप्लाई बंद हो सकती है’
The Wire
ईरान पर अमेरिका-इज़रायल हमलों का 27वां दिन भी हिंसा के साथ जारी है, इस्फहान में भारी हमलों की ख़बर है. इस बीच भारत सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. कहा गया है कि जहां पाइप्ड गैस उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होना होगा. ऐसा नहीं करने पर एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है.
नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों का सिलसिला 27वें दिन भी जारी है. गुरुवार (26 मार्च) तड़के ईरान के इस्फहान शहर के आसपास भारी हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म होने के दावे और ईरान की सख्त प्रतिक्रिया के बीच कूटनीतिक समाधान की संभावना कमजोर नज़र आ रही है.
युद्ध का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. एलजीपी संकट को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
नए आदेश के तहत जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होना होगा. ऐसा नहीं करने पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य गैस नेटवर्क का विस्तार करना और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है.
ईरान पर हमले जारी
ईरान के प्रगतिशील रुख वाले अखबार हम मिहान ने इस्फहान के आसपास हमलों की सूचना दी है. यह शहर राजधानी तेहरान से करीब 330 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यहां ईरान का एक प्रमुख एयरबेस, कई सैन्य ठिकाने और परमाणु केंद्र मौजूद हैं. यह वही इलाका है, जिसे जून में इज़रायल-ईरान के 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी निशाना बनाया था.
अर्ध-सरकारी फार्स समाचार एजेंसी, जिसे रिवोल्यूशनरी गार्ड के करीब माना जाता है, ने बताया कि हमले ‘दो रिहायशी इलाकों’ को निशाना बनाकर किए गए, हालांकि इससे जुड़े नुकसान या हताहतों का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है. इससे पहले इज़रायली सेना ने पूरे ईरान में ‘व्यापक हमलों की एक लहर’ पूरी करने का दावा किया था, जिसमें इस्फहान भी शामिल है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों के 12 दिन होने के बाद भी ईरान में बमबारी जारी है. ईरान के अनुसार, अब तक 10,000 नागरिक ठिकाने निशाना बने और 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. संघर्ष का असर खाड़ी क्षेत्र, तेल आपूर्ति और भारत में एलपीजी संकट की आशंका तक पहुंच गया है.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में जारी युद्ध 11वें दिन और गंभीर हो गया है. तेल की क़ीमतें दोगुनी होने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, नए सैन्य हमलों और आस-पास के देशों की सुरक्षा तैयारियों के बीच आर्थिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा है.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल का हमला दसवें दिन भी जारी है. आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद मोजतबा ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. संघर्ष के बीच तेल की कीमत 100 डॉलर पार पहुंच गई. हमलों के कारण लेबनान में पांच लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.