ग्राउंड रिपोर्ट: जानिए यूपी के प्राइमरी स्‍कूलों का हाल...कहीं बंध रही गाय तो कहीं चूड़ी की दुकान

शिक्षा प्रणाली की विडंबना यह है कि प्राथमिक स्तर पर भारी कमी है. राज्य में कई स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे काम कर रहे हैं. राज्य सरकार, हर सच्चाई से अवगत होने के बावजूद, अभी भी एक स्थायी समाधान नहीं खोज पाई है और कोरोना अवधि के पिछले एक वर्ष ने पूरी स्थिति को बदतर कर दिया है.

यूपी के प्राथमिक विद्यालयों पर सरकार को ज्‍यादा से ज्‍यादा ध्‍यान देने की जरूरत है. यहां कई प्राइमरी स्‍कूल ऐसे हैं जहां कहीं पर परिसर में गाय बंधी है तो कहीं चूड़ी की दुकान है तो कहीं एक कमरे में दो क्‍लास चलते हैं. यहां कई स्‍कूल बिना COVID प्रोटोकॉल माने फर्श पर बच्‍चों को पढ़ा रहे हैं. इन उपेक्षित स्कूलों के नवीनीकरण के लिए मिशन कायाकल्प के विस्तार की जरूरत है.  सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिक छात्रों की संख्या सबसे अधिक है. इन बच्चों और उनके साथ पूरे राज्य का भविष्य उचित शिक्षा प्रणाली पर टिका हुआ है. योगी सरकार के 4 साल में कक्षाएं नियमित करने, यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध कराने, स्कूल भवनों के नवीनीकरण और हर बच्चे को मिड डे मील प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन शिक्षा प्रणाली की विडंबना यह है कि प्राथमिक स्तर पर भारी कमी है. राज्य में कई स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे काम कर रहे हैं. राज्य सरकार, हर सच्चाई से अवगत होने के बावजूद, अभी भी एक स्थायी समाधान नहीं खोज पाई है और कोरोना अवधि के पिछले एक वर्ष ने पूरी स्थिति को बदतर कर दिया है. अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 की साक्षरता दर 69.72 प्रतिशत है. वहीं, केरल की साक्षरता दर 93.91 फीसदी और दिल्ली की 86.34 है. पिछली सरकार की तुलना में तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है. उत्तर प्रदेश की खराब शिक्षा प्रणाली का कारण इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक और मौजूदा बुनियादी ढांचे में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण मोड के तहत शिक्षकों की भारी कमी है.