क्या MSP की कानूनी गारंटी ही है समस्या का हल? समझें- NDA और UPA सरकार में किसानों को क्या मिला
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किसान लंबे वक्त से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं. एमएसपी की सिफारिश करने वाली केंद्रीय एजेंसी सीएसीपी ने भी एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश की थी.
Farmers Protest MSP Demand: किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए 'दिल्ली चलो मार्च' का आज दूसरा दिन है. हालांकि, किसान अब तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं. किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली की बॉर्डर सील हैं. साथ ही किसानों पर आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.
दिल्ली चलो मार्च का आह्वान दो किसान संगठन- संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से किया गया था. दावा है कि इसमें 200 से ज्यादा किसान संगठनों का साथ मिला है.
प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की भी है. किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका.
एमएसपी असल में फसल की एक गारंटीड कीमत होती है, जो किसानों को मिलती है. भले ही उस फसल की कीमत बाजार में कम ही क्यों न हो. एमएसपी सरकार की एक नीति है, जो 1960 के दशक से चली आ रही है. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस (CACP) फसलों पर एमएसपी तय करती है. साल 2018 में सीएसीपी ने एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश की थी. हालांकि, सिफारिश और मांग के बावजूद एमएसपी को अब तक कानून के दायरे में नहीं लाया गया है.
क्या ऐसा हो सकता है?
एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने का वादा पूरा करना न सिर्फ फायदेमंद है, बल्कि चुनौतीभरा भी है. अभी एमएसपी का फायदा सिर्फ 6 से 20 फीसदी किसानों को ही मिलता है, लेकिन एमएसपी के कानून बन जाने से इसका फायदा सभी किसानों को मिलने की उम्मीद है.
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