कौन हैं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनकी रिपोर्ट पर खुला था शराब घोटाला... जिन पर जांच चाहती है AAP सरकार

दिल्ली में केजरीवाल सरकार और मुख्य नौकरशाह आमने-सामने हैं. AAP सरकार का कहना है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार की भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में संलिप्तता है. हालांकि, मुख्य सचिव का कहना है कि बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं. ये पूरा विवाद द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित 19 एकड़ भूमि के मुआवजे से जुड़ा है. आरोप है कि सीएस के बेटे से जुड़ी कंपनी को करीब 9 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया.

दिल्ली के मुख्य सचिव और सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में घिर गए हैं. आरोप है कि द्वाराका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर सीएस के बेटे की कंपनी को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है. एक शिकायत के आधार पर दिल्ली के सतर्कता विभाग ने जांच की और सीएस की संलिप्तता पाए जाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएस को तत्काल पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है. 

बताते चलें कि  1987 बैच के नौकरशाह और मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं. नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुमार को विस्तार मिल सकता है. ऐसे में यह नया विवाद उनके एक्सटेंशन पर ब्रेक लगा सकता है. नरेश कुमार पिछले साल 2022 में ही मुख्य सचिव बनाए गए थे.

'नरेश कुमार ने उजागर किया था शराब घोटाला?'

गौर करने वाली बात यह है कि आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम  और सीएम आवास नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में बताया था कि आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है. सीबीआई ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही केस दर्ज किया था और छापेमारी शुरू की थी. कहा जाता है कि उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और नरेश कुमार के बीच विवाद चल रहा है.

'सीबीआई भी कर रही है मामले में जांच'

इस बीच, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे से संबंधित भूमि मुआवजा मामले से संबंधित अनियमितताओं में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार भी शामिल हैं. इस मामले में डीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो चुकी है. सीबीआई जांच भी चल रही है. अब मुख्य सचिव के खिलाफ भी जांच के लिए सीएम ने शिकायत को आगे भेज दिया है.