UGC होगा खत्म, अब हायर एजुकेशन कमीशन से रेगुलेट होंगे IIT-IIM-NIT! मानसून सत्र में आ सकता है विधेयक
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नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अब जमीन पर उतारने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं. एनईपी की सिफारिश के अनुसार अब उच्च शिक्षा जोकि अलग-अलग नियामकों में बंटी है, उसे एक नियामक के दायरे में लाया जाएगा. इस प्रस्तावित योजना को मानसून सत्र में विधेयक के तौर पर पेश किया जा सकता है. इसके बाद उच्च शिक्षा किस तरह रेगुलेट होगी, यहां हम आपको विस्तार से बता रहे हैं.
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आने के बाद से ही शुरू हो गई थी. शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक मसौदा भी तैयार किया गया था. अब इससे जुड़े पूरे प्रस्ताव को लंबे राय-मशविरे के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे जुड़े विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.
फिलहाल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) सहित करीब 14 नियामक काम करते हैं. इनमें शिक्षण, शिक्षा, कौशल विकास से जुड़ा शिक्षा परिषद, आर्किटेक्चर शिक्षा परिषद आदि शामिल हैं. मौजूदा सिस्टम में एक संस्थान में अलग-अलग कोर्सों को संचालित करने के लिए अभी इन सभी नियामकों के चक्कर लगाने पड़ते है. इन सभी के अपने अलग-अलग मानक भी होते हैं.
बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) और आईएनआई अपने स्वयं के अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी भी अपने बजटीय अनुदान जारी करने के लिए यूजीसी पर निर्भर हैं, आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी वित्तीय मामलों पर सीधे मंत्रालय से निपटते हैं.
वर्तमान में एम्स, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम सहित 160 संस्थान हैं जो अपनी स्वयं की परीक्षा आयोजित करने, डिग्री प्रदान करने और सरकारी धन प्राप्त करने के लिए सशक्त हैं. ये संस्थान अपने स्वयं के सीनेट/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होते हैं लेकिन सरकार की भी कुछ भागीदारी होती है.
शिक्षा आयोग के बाद चार बॉडी में बंटेंगी जिम्मेदारी
उच्च शिक्षा आयोग के गठन के बाद चार स्वतंत्र संस्थाएं होंगी जो नियामक के तौर पर काम करेंगी. इसके बाद आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईएसईआर सहित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) प्रस्तावित एकल उच्च शिक्षा नियामक, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में आ जाएंगे. ये उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए हायर अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगी.
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