DU कॉलेज स्टाफ की सैलरी के लिए जारी होंगे 28.24 करोड़ रुपये, सीएम केजरीवाल ने दिए आदेश
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सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीयू के कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन देने के लिए 28.24 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं.
दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन देने के लिए 28.24 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं. बैठक में कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के सदस्य, कॉलेजों के चेयरपर्सन, कॉलेजों के प्रिंसिपल और लेखा अधिकारी (एओ) भी मौजूद थे. बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीयू के कॉलेज विभिन्न मदों में उपलब्ध फंड को वेतन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इस पर कोर्ट के आदेशानुसार ही दिल्ली सरकार कोई निर्णय करेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन नहीं रुकने देंगे. हर मुद्दे को कॉलेजों के साथ मिलकर सुलझाएंगे.
नई श्रम संहिताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और वरिष्ठ वकील गोंसाल्विस के बीच तीखी बहस हुई है. जज मनमोहन ने मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनों के सही क्रियान्वयन पर जोर दिया, जबकि गोंसाल्विस ने इन कानूनों को उद्योगपतियों के पक्ष में बताते हुए मजदूरों के अधिकारों की हानि का आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में पीने के पानी की उपलब्धता प्राथमिकता है और बोतलबंद पानी के मानकों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण मौजूद है। याचिका में बोतलबंद पानी के पुराने मानकों और प्लास्टिक से रिसने वाले रसायनों के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखने की सलाह दी।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में जब वीबी-जी राम जी योजना पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, विपक्षी सदस्यों ने कागज फाड़कर उछाले. शिवराज ने इसे लोकतंत्र को कलंकित, संसदीय मर्यादा को तार-तार करने वाला कृत्य बताते हुए इसकी निंदा की है.
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मनरेगा में तमाम खामियां रही है. फिलहाल तो देर के हर कोने से इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई दे रहे हैं. कुछ महीने पहले गुजरात के एक मंत्री के दो बेटों कि गिरफ्तार किया गया. पर मंत्री महोदय बच गया. एक वरिष्ट आईएएस अधिकारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
रायपुर की सड़कों पर बिजली के खंभे, पेड़ और ट्रैफिक सिग्नल तक बैनरों से भर गए हैं, जो ड्राइवरों के लिए खतरा भी बन रहे हैं. नगर निगम ने अवैध फ्लेक्स हटाने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है. पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हैं कि ये प्लास्टिक बैनर प्रदूषण बढ़ाते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. मौसम खराब होने पर ये बैनर गिरकर सड़क जाम और दुर्घटना का कारण बनते हैं.
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