CJI चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले इन अहम फैसलों पर नजर, 10 नवंबर को है कार्यकाल का आखिरी दिन

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे. अपना पद छोड़ने से पहले उन्हें एक बड़ा काम पूरा करना है. दरअसल, 8 नवंबर (शुक्रवार) को अपने लास्ट वर्किंग डे से पहले सीजेआई के पास सिर्फ़ 15 वर्किंग-डे बाकी हैं.

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे. अपना पद छोड़ने से पहले उन्हें एक बड़ा काम पूरा करना है. दरअसल, 8 नवंबर (शुक्रवार) को लास्ट वर्किंग डे से पहले सीजेआई के पास सिर्फ़ 15 वर्किंग-डे बाकी हैं, इस दौरान उन्हें संविधान पीठ के कई फैसले और आदेश देने हैं, जिन पर उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रखा है. आजतक ने पड़ताल की कि सीजेआई के पास कौन-कौन से ऐसे मामले लंबित हैं, जिन पर उन्हें अपना फैसला सुनाना है. 

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट आने वाले दिनों में यह तय करने के लिए अपना आदेश सुनाएगा कि एएमयू को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं. संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा.

क्या प्रॉसेस शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में संशोधन होगा?

5 जजों की संविधान बेंच ये तय करेगी कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं. जुलाई 2023 में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था. मामला राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है, जब 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दे दी थी, उन्हें बताया गया कि केवल वे उम्मीदवार ही नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने अपनी परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे. इस फैसले का उन उम्मीदवारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो इस तरह की सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा देते हैं.

क्या असम एनआरसी वैध है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी. सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की बेंच ने दिसंबर 2023 में आदेश सुरक्षित रख लिया था. धारा 6ए के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले विदेशियों को भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे. 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों के पास समान अधिकार और दायित्व होंगे, सिवाय इसके कि वे 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे. शीर्ष न्यायालय का फैसला ये भी तय करेगा कि संसद को नागरिकता कानून बनाने का कितना अधिकार है.