
हर साल बारिश की यही कहानी... कहीं बह गई सड़क, कहीं रेलवे ट्रैक पर पानी
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आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कहे कि बारिश में सरकारी अव्यवस्था के कारण नाले का पानी भी सड़क पर होने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं. या कोई कहे कि सिस्टम ने वक्त रहते नाला साफ नहीं कराया तो बारिश में घर में नाले का पानी घुस गया, इसलिए उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं. जनता की भावना से सरकारें खेल लेती हैं.
एक तरफ तो सरकारें जनता से ईमानदारी से टैक्स भरने को कहती हैं और इसी के आधार पर विकास की बात करती हैं. फिर वहीं, जब हर साल बारिश आती है जो टैक्स के बदले विकास के दावों पर पानी ही नहीं फेरती बल्कि दिल्ली, मुंबई,लखनऊ, जयपुर समेत कई बड़े महानगरों और शहरों में सरकारी दावों को डुबा देती है.
तेज बारिश में धुल जाता है विकास कई महानगरों और शहरों में हर साल कुछ घंटे की तेज बारिश के बाद विकास धुल जाता है और अव्यवस्थाओं की असली तस्वीर जनता को मुंह चिढ़ाती है. जनता टैक्स भरती है, लेकिन उसके बदले हर साल बारिश में कहीं सड़क बह जाती है. कहीं सब वे डूबने लगता है. कहीं रेल की पटरी के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहीं नाले-नाली-रोड के बीच फर्क खत्म हो जाता है.
सरकारें और सरकारी विभाग जलभराव वाली सड़कें देकर करते हैं मानहानि देश में धर्म और जाति के नाम पर आहत होकर लोग मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन हर वर्ष आपके हमारे महानगरों-शहरों के बारिश में डूब जाने पर कोई आहत नहीं होता ? देश में कोई किसी को कुछ कह दे तो मानहानि हो जाती है, लेकिन आपके टैक्स भरने के बाद भी जो सरकारें और सरकारी विभाग आपको बारिश में गंदे पानी से भरी हुई सड़कें देकर आपकी मानहानि करते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता.
कहीं बह गई सड़क तो कहीं बही पटरी जनता क्या टैक्स इसीलिए देती है ताकि सड़क बह जाए, सबवे डूब जाए पटरी लटक जाए. उफनते नाले, बाइक निगल जाएं. आपको बता दें कि ये सारे वाकये लखनऊ, पीलीभीत, मेरठ जैसे शहरों के हैं. 27 जून को दिल्ली वालों को पता चला कि जो टैक्स भरते हैं. वो डूब जाता है. 3 जुलाई को जयपुर वालों को भी अहसास हो गया कि मानसून में सरकारी विभागों की कारस्तानियों के उजागर होने का मौसम आ गया है. सड़कें कुछ घंटे की बारिश में लापरवाहियों का दलदल बनी दिखने लगीं. लखनऊ वाले भी अछूते नहीं रहे. उनको भी मौका मिला. छह जुलाई को बारिश आई तो बताया गया कि राज्य कोई भी हो. सरकार और सरकारी विभाग कोई भी हो, लेकिन बारिश के बीच जूझने वाले निवासी हर जगह एक हैं. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

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