मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, बढ़ने वाली है मिनिमम पेंशन? ये दो काम भी लिस्ट में

EPFO सदस्यों को राहत देने के मद्देनजर सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. अब श्रम मंत्रालय इसे और भी सुगम बनाने पर जोर दे रहा है और कई बड़े बदलाव (Rule Change) करने की तैयारी में है.

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है. इन बदलावों की लिस्ट में मौजूदा न्यूनतम पेंशन (Pension) को वर्तमान 1000 रुपये से आगे बढ़ाया जाना, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस योजना को अधिक कवरेज के साथ ऐसे लोगों के लिए आकर्षक बनाना भी शामिल है, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये प्रति माह से ज्यादा है. सरकार की ओर से इसके लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के आदेश भी बीते सितंबर महीने में ही दे दिए गए थे.

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से फायदा  EPFO में इन चेंज को लेकर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है और टीओआई की रिपोर्ट की मानें सरकार इस मामले में गंभीर है और श्रम मंत्रालय ने पहले ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने का आदेश दिया है, ताकि सिस्टम अधिक कस्टमर फ्रैंडली हो और संगठन ग्राहकों की परेशानियों को सक्रियता से निपटाने में सक्षम हो सके. इसमें ये भी कहा गया है कि संबंधित शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, क्योंकि शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है, जिन्हें अक्सर ईपीएफओ स्टाफ द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है. ऐसे में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करते इस समस्या से निजात मिल सकेगी. 

रिटायरमेंट के बाद आंशिक निकासी हो आसान श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने अपने मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों से मिडिल क्लास और लोअर-मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए सिस्टम को अधिक अनुकूल बनाने के तरीकों पर विचार करने के लिए कहा है. इसके अलावा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि श्रम मंत्री ने रिटायरमेंट के समय विदड्रॉल में सुगमता लाने का सुझाव दिया है, ताकि उनकी पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके और अंशधारक अपनी वार्षिक पेंशन राशि में बदलाव कर सकें. 

रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि EPFO पोर्टल के माध्यम से ही विवाह, चिकित्सा उपचार और बच्चों की शिक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए निकासी को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. उनके मुताबिक, पूरे ईपीएफओ सिस्टम को मजबूत बनाना होगा और अगर जरूरी हुआ, तो सरकार बड़े पैमाने पर बदलाव करेगी.

ईपीएफओ को और आकर्षत बनाने की तैयारी इन बदलावों से भुगतान एनपीएस (NPS) के तहत निकासी के समान हो सकता है. EPF के मामले में अधिक भुगतान के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्ण बदलाव की जरूरत होगी, जहां पेंशन पेमेंट बहुत कम है. मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है कि यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए भी आकर्षक हो, जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से अधिक है और जो ईपीएफओ के सदस्य हैं.

EPFO में बीते दिनों ये रूल चेंज गौरतलब है कि सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) को और अधिक आकर्षक बनाने पर फोकस कर रही है. इसी साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने EPFO Rule में एक बड़े चेंज के बारे में जानकारी दी थी. इसके तहत पीएफ अकाउंट होल्‍डर्स अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं. मनसुख मंडाविया ने कहा था कि अगर आप EPFO अकाउंट होल्‍डर हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो अब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं. इसके लिए एकमुश्‍त राशि की सीमा को बढ़ा दिया गया है.