बांग्लादेश हिंसा: जिस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, वह सभ्य कैसे कहला सकता है?
The Wire
बांग्लादेश में हिंसा के नए चक्र से शायद हम एक दक्षिण एशियाई पहल के बारे में सोच सकें जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी बराबरी के हक़ के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का निर्माण करे.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं.सरकार के सख्त रुख दिखलाने के बावजूद दंगाइयों पर गोली चलाने के बाद भी हमले फैल गए हैं. अवामी लीग की सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि अपराधियों को खोज निकाला जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी. लेकिन हिंसा रुकी नहीं है.
हिंसा के लिए बांग्लादेश की जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन के अलावा खिलाफत आंदोलन के एक धड़े और बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे ‘इस्लामी’ संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. सरकार का कहना है कि यह हिंसा पूरी तरह सुनियोजित साजिश के तहत की गई है और इरादा देश की शांति और उसके सामाजिक तानेबाने को छिन्न-भिन्न करने का है.
उधर बीएनपी ने शासक दल पर ही आरोप लगाया है कि आगामी चुनाव में जनता का ध्यान उसकी तानाशाही की तरफ से भटकाने के लिए उसी ने यह हिंसा भड़काई है या होने दी है.
बांग्लादेश दूसरा देश है लेकिन वहां भी इस हिंसा को सांप्रदायिक हिंसा कहा जा रहा है. वहां भी अख़बार और मानवाधिकार कार्यकर्ता और छात्र और अध्यापक पूछ रहे हैं कि आखिर इस देश में अल्पसंख्यकों पर इस तरह का जुल्म कब तक चलता रहेगा.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में जारी युद्ध 11वें दिन और गंभीर हो गया है. तेल की क़ीमतें दोगुनी होने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, नए सैन्य हमलों और आस-पास के देशों की सुरक्षा तैयारियों के बीच आर्थिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा है.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल का हमला दसवें दिन भी जारी है. आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद मोजतबा ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. संघर्ष के बीच तेल की कीमत 100 डॉलर पार पहुंच गई. हमलों के कारण लेबनान में पांच लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.