पाकिस्तान में न्यायपालिका और सरकार आमने-सामने! सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने किया खारिज
AajTak
पाकिस्तान की संसद ने पंजाब विधानसभा चुनाव में देरी संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया. इस कदम के बाद देश की न्यायपालिका और सरकार के बीच विवाद और गहराने की पूरी संभावना है.
पाकिस्तान में न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव के बाद देश में मार्शल लॉ लगने की संभावना बढ़ गई है. शहबाज शरीफ सरकार ने कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए ऐसा कदम उठाया है, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में देरी संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए 14 मई की तारीख तय की थी. कोर्ट के इस फैसले को अब संसद ने प्रस्ताव पारित कर खारिज कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव की नई तारीख 14 मई तय की. कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के चुनाव की तारीख को 10 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अक्टूबर करने के फैसले को रद्द कर दिया था. गुरुवार को ही सरकार में शामिल पीपीपी के बिलावल भुट्टो ने ये अंदेशा जताते हुए कहा कि देश में मॉर्शल लॉ लग सकता है.
सरकार लाई फैसले खिलाफ प्रस्ताव
गठबंधन सरकार ने फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद नेशनल असेंबली (संसद) यानि निचले सदन ने शीर्ष अदालत के फैसले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सांसद खालिद मागसी द्वारा पेश किया गया था जो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हैं.प्रस्ताव को निचले सदन ने पारित कर दिया. प्रस्ताव में प्रधानमंत्री और संघीय कैबिनेट से इस फैसले (सुप्रीम कोर्ट के फैसले) को लागू नहीं करने का आह्वान किया गया है और कहा गया है कि यह संविधान के खिलाफ है.
शहबाज बोले- यह कानून का मजाक
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान अदालत के फैसले को ‘संविधान और कानून का मजाक’ बताते हुए कहा गया कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है. बैठक में कहा गया कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए कानून और संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए. सदन ने कोर्ट के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 'अल्पसंख्यक' के निर्णय देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं और संघीय इकाइयों में विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं.
मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी तेजी से अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ावा दे रहा है. सैटेलाइट इमेड से पता चला है कि तीन अमेरिकी वॉरशिप के साथ मरीन सैनिक मिडिल-ईस्ट भेजे जा रहे है. इन वॉरशिप पर करीब 2500 सैनिक तैयार है और ये सभी 31st MEU का हिस्सा है जिसे तुरंत एक्शन के लिए तैयार रखा जाता है.
ईरान युद्ध के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल अमेरिका से अलग होकर काम कर रहा है. हालांकि यह साफ संकेत मिल रहा है कि दोनों देश अभी भी रणनीतिक रूप से साथ हैं और ‘गुड कॉप-बैड कॉप’ की भूमिका निभा सकते हैं. हाल के घटनाक्रमों ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या इजरायल अमेरिका से अलग चल रहा है या रणनीति का हिस्सा है?
इजरायल ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमला किया है. इजरायल द्वारा ईरान पर लगातार हमले जारी है. इजरायली हमलों से लगातार ईरान में तबाही मची हुई है. ईरान की राजधानी तेहरान इन हमलों से सबसे ज्यादा ग्रसित है, जहां लोग इन हमलों के बीच डर में रहने को मजबूर है. तेहरान के की इलाकों को इस हमले में निशाना बनाया गया.
ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है. व्हाइट हाुस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने युद्धविराम पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका बातचीत कर सकता है, लेकिन युद्धविराम पर कोई विचार नहीं है. साथ ही येभी कहा कि जब सामने वालो पक्ष को अमेरिका पूरी तरह से नष्ट कर रहा है तो युद्धविराम नहीं होगा.
होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत जल्द रवाना हो सकते हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोई क्रूड टैंकर इस रास्ते से नहीं गुजरा है. ईरान की ओर से भी खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं.
अमेरिका ने ईरान के तेल की बिक्री पर 30 दिन की अस्थायी छूट दी है ताकि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई बढ़े और कीमतों का दबाव कम किया जा सके. मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है.
अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरान में उसका सैन्य अभियान अपने अहम लक्ष्य हासिल करने के करीब है. आगे की रणनीति में प्रत्यक्ष भूमिका घटाने और सहयोगी देशों को जिम्मेदारी देने पर जोर है. वहीं होर्मुज की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है.
ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने तुर्की और ओमान में हुए हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है और इसे इजरायल की साजिश बताया है. ईद और नए साल के मौके पर दिए संदेश में उन्होंने दावा किया कि ईरान ने पिछले एक साल में तीन बड़ी जंग जीती हैं. उन्होंने मीडिया को आगाह किया कि वे देश की अंदरूनी कमियों को बढ़ा-चढ़ाकर न दिखाएं, क्योंकि इससे दुश्मनों की 'दिमागी जंग' को मदद मिलती है.
खाड़ी देशों में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. जिसका सीधा असर तेल और गैस पर पड़ रहा है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ रही है. इस बीच अमेरिका और इजरायल के हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपना एक खास हथियार बना लिया है. इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण के जरिए ईरान ने दुनिया के व्यापार को प्रभावित किया है और अब ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है. देखें वीडियो.
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ईसा मसीह और चंगेज खान का उदाहरण देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर समाज अपनी रक्षा नहीं कर पाता, तो यीशु मसीह भी चंगेज खान को नहीं हरा सकते. इस बयान पर ईसाई जगत और ईरान ने तीखी आपत्ति जताई और इसे ईसा मसीह का अपमान बताया. विवाद बढ़ता देख नेतन्याहू ने सफाई दी कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था.
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरानी हैकिंग ग्रुप 'हंडाला' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके चार डोमेन को सीज कर दिया है. बीते दिनों हंडाला ने अमेरिकी मेडिकल कंपनी स्ट्राइकर पर मैलवेयर हमला किया था और इजरायली अधिकारियों के डेटा को लीक किया था. FBI ने इस कार्रवाई को ईरानी साइबर ऑपरेटरों के लिए चेतावनी बताया है.
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगभग ठप्प कर दिया है. जहां पहले रोज़ाना 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब वहां गिनती सिर्फ 5 जहाजों तक सिमट गई है. इस रास्ते के बंद होने से भारत समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो सकती है, क्योंकि सऊदी और यूएई की वैकल्पिक पाइपलाइनों में इतना दम नहीं कि वे होर्मुज की कमी पूरी कर सकें.
अली लारिजानी पर जर्मन दार्शनिक कांट का गहरा बौद्धिक प्रभाव था. लेकिन राजनीतिक चातुर्य ने उन्हें व्यावहारिक बना दिया. उन्होंने कांट को समझा, लिखा और उनकी व्याख्या की. पर ईरान में उसे लागू करने के दौरान भू-राजनीति की वास्तविकताओं ने उनके फैसलों पर असर डाला. दरअसल वे कांट से प्रभावित एक व्यवहारिक रणनीतिकार अधिक थे.