'दुनिया जंगलराज की तरफ नहीं लौट सकती...', ग्रीनलैंड पर चीन-फ्रांस की ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
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चीनी उप-प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को उस 'जंगल राज' की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए, जहां शक्तिशाली लोग कमजोंरों का शिकार करते हैं. हालांकि हे लिफेंग ने अपने भाषण में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया.
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर अब चीन और फ्रांस ने वैश्विक मंच से खुली चेतावनी दी है. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के डावोस सम्मेलन में चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बयानों ने साफ कर दिया है कि दुनिया में ताकत के दम पर फैसले थोपने की कोशिशों को लेकर बड़ी शक्तियों के बीच चिंता गहराती जा रही है.
चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने अपने संबोधन में कहा, “दुनिया जंगल के कानून की ओर वापस नहीं लौट सकती, जहां ताकतवर देश कमजोर देशों का शिकार करें.” उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ चुनिंदा देशों को अपने स्वार्थ के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए और सभी देशों को अपने वैध हितों की रक्षा करने का बराबर अधिकार है. उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो सहयोगी डेनमार्क पर ग्रीनलैंड सौंपने का दबाव बना रहे हैं.
हालांकि हे लिफेंग ने अमेरिका या ट्रंप का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को ट्रंप की नीतियों पर सीधा संकेत माना जा रहा है. खासतौर पर ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक इलाके को लेकर अमेरिका की मंशा ने यूरोप और एशिया में बेचैनी बढ़ा दी है.
चीन ने व्यापार के मोर्चे पर भी अमेरिका को घेरा. लिफेंग ने कहा, "कुछ चुनिंदा देशों के पास अपने स्वार्थ के आधार पर विशेष विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए. दुनिया को फिर से उस 'जंगल के कानून' की तरफ नहीं ले जाया जा सकता, जहां ताकतवर देश कमज़ोरों का शोषण करते हैं. दुनिया के सभी देशों को अपने वैध हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है."
एकतरफावाद और व्यापार युद्ध की आलोचना
ट्रंप की व्यापार नीतियों और 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे पर प्रहार करते हुए चीनी उप-प्रधानमंत्री ने एकतरफा कार्रवाई और समझौतों की निंदा की. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अभूतपूर्व और गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. गौरतलब है कि बीते साल चीन और अमेरिका के बीच तीखा व्यापार युद्ध देखने को मिला था, जिसमें दोनों देशों ने एक-दूसरे पर भारी टैरिफ लगाए थे.
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