केंद्र सरकार ने 8 YouTube चैनल किए ब्लॉक, देश विरोधी कंटेंट दिखाने पर लिया एक्शन
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश विरोधी कंटेंट बनाने, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले 8 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया है. सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक IT नियम 2021 के तहत 7 भारतीय और 1 पाकिस्तान के YouTube समाचार चैनल को प्रतिबंधित किया गया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश विरोधी कंटेंट बनाने, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले 8 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया है. सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक IT नियम 2021 के तहत 7 भारतीय और 1 पाकिस्तान के YouTube समाचार चैनल को प्रतिबंधित किया गया है. ब्लॉक किए गए चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था और इन चैनलों के 85 लाख 73 हजार सब्सक्राइबर थे. इन चैनलों में देश विरोधी और झूठी जानकारी दी जा रही थी.
पिछले साल 747 वेबसाइट, 94 चैनल बंद हुए
21 जुलाई को राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि देश विरोधी कंटेंट परोसने पर 2021-22 में करीब 94 YouTube चैनल और 19 सोशल मीडिया एकाउंट्स को बंद किया गया था. इसके साथ ही 747 URLs यानी वेबसाइटों को भी बंद किया गया है.
17 जुलाई को 78 YouTube चैनल बैन किए
सूचना प्रसारण मंत्री ने 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था. आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी.
25 अप्रैल को 16 YouTube चैनल किए थे बैन
नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किरायों पर लगाई गई अस्थायी सीमा (Fare Caps) को वापस लेने का फैसला किया है. पिछले साल इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस के संकट के बाद टिकटों की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी. हालांकि एयरलाइंस कंपनियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे जिम्मेदारी से किराए तय करें और यात्रियों के हितों का ध्यान रखें।
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दबाव के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने समेत मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी का एक हिस्सा 6 महीने के लिए टालने का फैसला किया है. हालांकि, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी. वहीं सरकार ने मेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित कई वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की है. विधायक योजनाओं की सीमा भी बढ़ाई गई है. सरकार का कहना है कि हालात सुधरने पर रोकी गई राशि वापस दी जाएगी.
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