एक झटके में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, फिर कूटनीतिक चालें चलता हुआ किसका इंतजार कर रहा?
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डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कंट्रोल हो. लेकिन मुश्किल ये है कि यह बर्फीला देश पहले से ही डेनमार्क का है. ग्रीनलैंडर्स भी नहीं चाहते कि वे अमेरिका का हिस्सा बनें. ऐसे में एक देश पर कब्जे के लिए जो-जो तरीके हैं, उनपर अमेरिका चलना शुरू भी कर चुका, फिर चाहे वो अलगाववाद की चिंगारी लगाना हो, या सुरक्षा का भरोसा देना.
डोनाल्ड ट्रंप के दौर का अमेरिका अपने विस्तारवादी मंसूबे खुलकर दिखा रहा है. ट्रंप को पनामा भी चाहिए, कनाडा भी और ग्रीनलैंड भी. साल की शुरुआत में ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लिया. अकूत संभावनाओं से सजा ग्रीनलैंड अगला टारगेट है. लेकिन यहां वेनेजुएला-स्टाइल टेकओवर नहीं होगा, बल्कि अमेरिका बेहद चुपचाप उसपर कब्जा कर सकता है.
लगभग 60 हजार की आबादी वाले ग्रीनलैंड के पास सेना के नाम पर डेनिश आर्मी है. अमेरिका के सामने उसकी कोई बिसात नहीं. कई रिपोर्ट्स ये तक कह रही हैं कि यूएस अपने पांच हेलीकॉप्टर भेजकर ही कब्जा कर सकता है. लेकिन इससे इंटरनेशनल मंच पर उसका नाम खराब होगा. लिहाजा उसने अलग तरीके खोज रखे हैं, और उन पर काम भी शुरू कर दिया.
ग्रीनलैंड में आजादी की चिंगारी लगाई जा चुकी
ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनकी सरकार ने ग्रीनलैंड की आजादी की बात शुरू कर दी. ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उसे काफी हद तक खुद का शासन मिला हुआ है. अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए. अगर ऐसा हो, तो वो सीधे अमेरिका से समझौते कर सकेगा. अभी की स्थिति में उसे हर बड़े फैसले के लिए डेनमार्क की मंजूरी लेनी पड़ती है.
ट्रंप कुल मिलाकर एक बिचौलिए पर एनर्जी नहीं लगाना चाहते.
ऐसे में एक तरीका खोजा गया. ग्रीनलैंड के लोगों में आजादी की लौ लगाई जाए. चुपचाप ग्रीनलैंडर्स को इसके लिए उकसाया जा रहा है. इसके लिए पहले जनमत संग्रह होगा. अगर मेजोरिटी आजादी चाहे तो नूक और कोपेनहेगन के बीच समझौता होगा.
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन देशों के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है, जिनका उसके साथ व्यापारिक संबंध रहा है. साथ ही नाकेबंदी कर वह अमेरिका-इजरायल को अपनी ताकत भी दिखा रहा है.
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