WTO की वजह से नहीं मिल रही MSP की गारंटी? किसानों ने चलाया जागरुकता अभियान
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पंजाब के किसान करीब दो हफ्ते से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. वे एमएसपी की गारंटी चाहते हैं लेकिन बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाजेशन भी उन्हें प्रभावित कर रहा है. इस संबंध में आज यूनियनों ने शंभू और खनौरी सीमा पर सेमीनार आयोजित किए थे, जहां वैश्विक संगठन की नीतियों पर चर्चा की गई.
पंजाब और हरियाणा सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 13वें दिन में प्रवेश कर गया है. कृषि संघ किसानों से शांत रहने और शांति के साथ एमएसपी कानून के लिए लड़ाई जारी रखने की अपील कर रहे हैं. किसान यूनियनों ने शंभू और खनौरी सीमा पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आज एक सेमीनार आयोजित किए थे. इस दौरान यह चर्चा की गई कि वैश्विक संगठन 'किस तरह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एमएसपी की अवधारणा को प्रभावित कर रहा है.'
इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में बीकेयू एकता सिधुपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि कैसे डब्ल्यूटीओ की नीतियां भारतीय किसानों के लिए एक मजबूत फंदा बन रही हैं. किसान नेता ने कहा, हमें केंद्र सरकार से पांचवीं बार हमारी मांगों पर बात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. उन्होंने बताया, "हम देखेंगे कि वे क्या प्रस्ताव देते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आने से पहले इस पर चर्चा करना सही है."
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भारत में सिर्फ 27-28 हजार दिए जाते हैं सब्सिडी
डब्ल्यूटीओ की नीतियां भारतीय किसानों के लिए अनुकूल नहीं हैं. एमएसपी की गारंटी के बिना किसानों का जीवित रहना संभव नहीं है. डल्लेवाल ने बताया कि डब्ल्यूटीओ ने हमेशा भारत जैसे विकासशील देशों पर एमएसपी व्यवस्था को रोकने के लिए दबाव डाला है. एमएसपी और सब्सिडी के बिना हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं हैं. कुछ देश प्रति किसान लगभग 80 लाख रुपये की सब्सिडी देते हैं लेकिन भारत में केवल 27-28 हजार रुपये दिए जाते हैं.
'हरियाणा के किसान भी कर रहे प्रदर्शन'
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राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एक कंपनी के एमडी और दूसरे कंपनी के सीईओ ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल होने पर भी टिकट बेचा है.
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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. लुटेरों ने पहले दुकान के मालिक को डराने के लिए हथियार दिखाए और फिर तुरंत ही सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुकमा पुलिस ने तुरंत कार्रवाइयों को तेज कर दिया.
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