UP: 15 दिन में 15 मौतें, फिर भी कोरोना टेस्ट को राजी नहीं ग्रामीण, टीम को धमकाया
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हमीरपुर जिले के भटपुरा गांव में सर्दी-जुकाम और बुखार से 15 लोगों की मौत हो चुकी है. उसके बाद भी ग्रामीण कोरोना की जांच कराने को तैयार नहीं हैं. जांच के लिए जब यहां स्वास्थ्य टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेरकर धमकाना शुरू कर दिया.
अब गांवों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. ऐसे में गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. देश के कई गांवों में बड़ी तादात में लोगों की जानें जा रही हैं. इसके बावजूद ग्रामीण जांच कराने को तैयार नहीं है. ऐसे ही यूपी के बुंदेलखंड के एक गांव में जब स्वास्थ्य टीम जांच करने गई तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और बिना सैम्पल लिए ही वापस जाने को कह कर हंगामा कर दिया. मामला हमीरपुर जिले के भटपुरा गांव का है. यहां सर्दी-जुकाम और बुखार से 15 लोगों की मौत हो चुकी है. उसके बाद भी ग्रामीण कोरोना की जांच कराने को तैयार नहीं हैं. जांच के लिए जब यहां स्वास्थ्य टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेरकर धमकाना शुरू कर दिया. बाद में पुलिस की मौजूदगी में 35 लोगों की जांच की गई, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई.
1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को पैरोल देने का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया. वहीं, कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में DGP रामचंद्र राव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 16-17 जनवरी की रात हुए हादसे में डूबकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार को एनडीआरएफ की टीम ने निर्माणाधीन साइट में भरे पानी से बरामद कर लिया.
अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और उसे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर तक घसीट कर चाकू, पाइप और लकड़ी से बेरहमी से मारा. इस मामले में स्कूल के चार छात्र और उनके साथी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ है.
बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है. नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है, जब देश के पांच राज्यों में चुनावी तपिश बढ़ चुकी है. नितिन नबीन के सामने चुनावी राज्यों में ही चुनौती नहीं बल्कि बीजेपी के सियासी दुर्ग को बचाए रखने का चैलेंज है.
15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 227 सदस्यीय सदन में 89 सीटें जीतीं. वहीं, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं, जिससे महायुति को मामूली बहुमत हासिल हुआ.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.
जांच में पता चला कि 2019 से 2025 के बीच सोने को तांबे की प्लेट बताकर रिकॉर्ड में छिपाया गया और अवैध रूप से बाहर ले जाया गया. ED ने अपराध की आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को समझने के लिए डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जब्त किए हैं. मामले में अन्य वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच चल रही है.
प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद के दावे पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेशों का हवाला दिया गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
MP के राजगढ़ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने न केवल एक मां की नींद उड़ा दी है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
मुंबई कांग्रेस के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर रहबर खान ने बीएमसी चुनाव के बाद पार्टी की रणनीति और शहर के अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने करोड़ों रुपये का गबन किया है और जनता को दिखाने के लिए केवल दिखावटी कार्य हो रहे हैं. देखें वीडियो.
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।
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