
NEET UG Result 2025: मध्य प्रदेश के बाद मद्रास HC ने भी नीट यूजी रिजल्ट पर लगाई रोक
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NEET UG Result 2025 Latest Update: मद्रास उच्च न्यायालय ने NEET UG 2025 परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है, क्योंकि छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी, जिससे परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी हो रही थी. इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी NEET UG 2025 के परिणाम पर रोक लगा दी थी
NEET UG Result 2025 Latest Update: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी गई है. छात्रों के एक ग्रुप में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर री-एग्जाम या उचित मूल्यांकन की मांग की है क्योंकि नीट परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर की लाइट चली गई थी और वे ठीक से पेपर नहीं दे पाए.
मद्रास उच्च न्यायालय ने NEET UG 2025 परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है, क्योंकि छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी, जिससे परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी हो रही थी. इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी NEET UG 2025 के परिणाम पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि इंदौर में बीच परीक्षा के दौरान बिजली चली जाने की वजह से उनका पेपर खराब हुआ है.
बिजली कटी, एग्जाम सेंटर में पानी घुसा... छात्र ने खोली इंतजामों की पोल
एक छात्र ने परीक्षा केंद्र पर जनरेटर या इनवर्टर जैसी बुनियादी बैकअप सुविधाओं की कमी को उजागर करते हुए याचिका दायर की थी. बिजली गुल होने के कारण छात्रों को खराब रोशनी की स्थिति में परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. भारी बारिश के कारण परीक्षा हॉल में पानी घुस गया, जिससे परीक्षा प्रक्रिया और भी बाधित हुई और छात्रों को अपनी निर्धारित सीटों से हटना पड़ा.
छात्र ने अपनी याचिका में कहा, "बिजली गुल होने से मानसिक परेशानी, गर्मी से थकावट हुई और अन्य केंद्रों की तुलना में परीक्षा की स्थिति बहुत ही असमान हो गई." छात्र ने आगे कहा कि इन सभी गड़बड़ियों के बावजूद परीक्षा समाप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और वे पूरी तरह से परीक्षा नहीं दे पाए. छात्र ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की, "इससे इस केंद्र पर परीक्षा देने वाले याचिकाकर्ता देश भर के अन्य केंद्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से नुकसान में हैं."
सुनवाई 2 जून तक स्थगित

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