Delhi MCD Election 2022: एमसीडी एकीकरण के बाद 250 हो जाएगी वॉर्डों की संख्या, स्थगित हो सकते हैं चुनाव
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीनों निगम के एकीकरण को लेकर सियासी महकमों में चर्चा काफी गर्म है. एकीकरण लागू होने के बाद नए प्रावधानों के तहत किस समुदाय के लिए कितनी सीट आरक्षित रहेंगी? इस पर सबकी नजर रहेगी.
दिल्ली के तीनों नगर निकायों के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार विधेयक पेश करने को तैयार है. इंडिया टुडे को प्रस्तावित एमसीडी एकीकरण विधेयक 2022 की संभावित कॉपी हाथ लगी है. सूत्रों के अनुसार, विधेयक के तहत एमसीडी में सीटों की संख्या को घटाकर 250 वॉर्डों तक सीमित किया जा सकता है. इसके अलावा वॉर्डों की सीमा और अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए सीटों आरक्षित को करने के लिए परिसीमन किया जाएगा यानी एमसीडी 2022 को टाला जा सकता है. दिल्ली में वर्तमान में 272 वार्ड हैं, इसमें 50 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
विशेष अधिकारी हो सकता है नियुक्त
सूत्रों के अनुसार, नए निगम के गठन होने तक विधेयक के तहत एमसीडी के कामकाज को देखने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है.
यह होगा संशोधन विधेयक का नाम
सूत्रों के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) को एक करने वाले विधेयक का नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 होगा. एकीकरण विधेयक पेश होने और संसद में पारित होने के बाद तीनों नगर निगमों का विलय हो जाएगा.
एमसीडी को ट्रांसफर हो जाएंगी संपत्तियां
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