
Bengal Teacher Scam: बंगाल में अर्पिता की कोर्ट में पेशी से पहले हुई मेडिकल जांच
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पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाला केस में लगाातर एक्शन हो रहा है. ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया गया है. आज पहले उनका मेडिकल चेकअप हुआ और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के कई बड़े-बड़े छापों की खबरों आपने अभी तक देखी और सुनी होंगी लेकिन कोलकाता के टॉलीगंज में जो दिखा वो नजारा शायद ही किसी ने कभी देखा होगा. फिल्म एक्ट्रेस और बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की खासमखास अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार सुबह जब ईडी की टीम दाखिल हुई तो उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा कितना बड़ा खजाना होगा कि उनके हाथ लगने वाला है. एक दर्जन से ज्यादा लोहे क बक्से भरकर 21 करोड़ की दौलत अर्पिता के घर से निकाली गई. अर्पिता चटर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ उसका पूरा हिसाब देखिए.

नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं. पीएम मोदी ने आज नितिन नबीन को मिलेनियल बताया. नितिन नबीन के लिए 2026 की चुनावी चुनौती बड़ी है, क्योंकि बंगाल, केरल, और तमिलनाडु में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही. 2027 में यूपी का भी चुनाव है. सवाल है कि क्या नितिन नबीन के युवा नेतृत्व का जोश, क्या विपक्ष को और मुसीबत में डालने वाला है? देखें हल्ला बोल.

अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और उसे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर तक घसीट कर चाकू, पाइप और लकड़ी से बेरहमी से मारा. इस मामले में स्कूल के चार छात्र और उनके साथी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ है.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.

प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद के दावे पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेशों का हवाला दिया गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.








