2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे पुतिन? अगले साल लड़ेंगे चुनाव
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पुतिन पहली बार 1999 में रूस के राष्ट्रपति बने थे. उन्होंने बोरिस येल्तिसन के बाद यह पद संभाला था. पुतिन दरअसल जोसेफ स्टालिन के बाद किसी अन्य रूसी शासक की तुलना में लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं. इससे पहले लियोनिड ब्रेजनेव 18 सालों तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे लेकिन पुतिन ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया.
रूस में अगले साल मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. अगर वह चुनाव जीतते हैं तो 2030 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे. वह 1999 से सत्ता में बने हुए हैं.
क्रेमलिन का कहना है कि ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है. पुतिन का राष्ट्रपति पद पर बने रहना जरूरी है. पुतिन पहली बार 1999 में रूस के राष्ट्रपति बने थे. उन्होंने बोरिस येल्तिसन के बाद यह पद संभाला था. पुतिन दरअसल जोसेफ स्टालिन के बाद किसी अन्य रूसी शासक की तुलना में लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं. इससे पहले लियोनिड ब्रेजनेव 18 सालों तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे लेकिन पुतिन ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया.
पुतिन बीते महीने सात अक्टूबर को ही 71 साल के हुए थे. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन के एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद के फैसले के बाद से उनके सलाहकार चुनावी की तैयारियों में लगे हुए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के भीतर पुतिन की स्वीकार्यता रेटिंग 80 फीसदी है. हालांकि, पुतिन का चुनाव लड़ना भी एक औपचारिकता होगा और उनका चुनाव जीतना तय है. सूत्रों ने बताया कि पुतिन ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा.
7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन और मारिया इवानोवना के घर व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ. वो अपने माता-पिता की तीसरी संतान थे. उनके दो बड़े भाइयों की बचपन में ही बीमारी से मौत हो गई थी. यही पुतिन आगे जाकर खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस बने और फिर रूस के राष्ट्रपति.
एक जासूस कैसे बना इतना ताकतवर?
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन देशों के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है, जिनका उसके साथ व्यापारिक संबंध रहा है. साथ ही नाकेबंदी कर वह अमेरिका-इजरायल को अपनी ताकत भी दिखा रहा है.
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