डेनमार्क से आजादी के लिए क्या ग्रीनलैंड अमेरिका से हाथ मिला लेगा, क्यों यह दांव खतरनाक हो सकता है?
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ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.
ठीक सालभर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद संभाला. ये बदलाव अमेरिका में था, लेकिन असर दूरदराज के देश ग्रीनलैंड पर दिखने लगा. डेनमार्क के अधीन काम करते देश में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी. महज पचपन हजार आबादी वाले इस बर्फीले मुल्क में कई संगठन बने हुए हैं, जो स्वतंत्र ग्रीनलैंड चाहते हैं. लेकिन इसका अमेरिका से क्या संबंध है?
ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से ग्रीनलैंड में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ी. लेकिन ट्रंप को तो ग्रीनलैंड चाहिए, फिर वे उसे स्वतंत्रता के लिए क्यों उकसाएंगे! इसे समझने के लिए एक बार रूस का उदाहरण लेते हैं.
साल 2014 में मॉ़स्को ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया. साथ ही करीबी इलाके जैसे डोनबास के डोनेट्स्क और लुहान्स्क में एक मुहिम छेड़ दी. अलग होकर आजाद देश बनाने की. असल में दोनों ही रूसी भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं. सोवियत संघ के बंटवारे के बाद कीव का हिस्सा बनने के बाद भी वे मॉस्को से दूरी नहीं बना पा रहे थे. इसी का फायदा उठाया पुतिन प्रशासन ने. उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया कि यूक्रेन के साथ उनके अधिकार खतरे में हैं.
डोनबास में कई सेपरेटिस्ट गुट बन गए, जो यूक्रेन से अलग होना चाहते थे. रूस ने इन गुटों को हथियार, ट्रेनिंग और राजनीतिक समर्थन दिया, हालांकि लंबे समय तक उसने सीधे दखल से इनकार किया. बाद में फरवरी 2022 में रूस ने इन्हीं इलाकों को बचाने के नाम पर यूक्रेन पर हमला किया. जंग अगर पुतिन की शर्तों पर खत्म हो तो डोनबास रूस के साथ शामिल हो जाएगा, जबकि पहली मांग आजादी की थी.
यही तरीका डेनमार्क-ग्रीनलैंड-अमेरिका के लव-ट्राएंगल पर काम कर सकता है. आधिकारिक तौर पर अमेरिका यह नहीं कहता कि वह ग्रीनलैंड में आजादी या अलगाववाद की मुहिम चला रहा है. लेकिन हाल के सालों में कुछ ऐसे संकेत और बयान सामने आए, जिनकी वजह से यह सवाल उठने लगा.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.
मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.
नेपाल में आगामी आम चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत 165 सीटों के लिए करीब 3,500 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को फिर से डराया और चौंकाया है. उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर स्थिति अब लगभग साफ कर दी है कि वो इस पर कब्जा करने से पीछे हटने वाले नहीं है. इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस को भी धमकी दी है.
चीनी उप-प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को उस 'जंगल राज' की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए, जहां शक्तिशाली लोग कमजोंरों का शिकार करते हैं. हालांकि हे लिफेंग ने अपने भाषण में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया.
ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है. जनता और सत्ता पक्ष के बीच भारी तनाव है जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तगड़ा हमला किया है. वहीं, अरब सागर की ओर अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड का मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड उनकी पहचान और आजादी का सवाल है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है. इस बीच पुतिन के रूस अमेरिका के सपोर्ट में ही दिखते हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के बाद अमेरिका की वैश्विक स्थिति में कई बदलाव नजर आ रहे हैं. नाटो गठबंधन में विवादों और 32 देशों के असंतोष से अमेरिकन नेतृत्व प्रभावित हुआ है. ट्रंप ने यह बयान दिया कि अमेरिका 20 अरब डॉलर योगदान करता है जबकि अन्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते.
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डेनमार्क के लिए मौजूदा स्थिति 'जैसे को तैसा' (Karma) जैसी नजर आ रही है. यह पूरा घटनाक्रम 1974 के साइप्रस संकट की याद दिलाता है. आज जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा है, तो डेनमार्क उसी तर्क के जाल में फंसता दिख रहा है.
ग्रीनलैंड संकट पर यूरोपीय संसद की बैठक हुई. स्पीकर रोबर्टा मेट्सोला ने कहा- यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. हम ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे बेचने के किसी भी सुझाव को खारिज करते हैं. देखें दुनिया आजतक.
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