अमेरिकी दादागिरी के खात्मे के बाद कैसी होगी नई दुनिया? कनाडाई पीएम क्या इशारा कर रहे
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कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.
मंगलवार को दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भाषण आने वाले वक्त में ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक अहम मोड़ माना जाएगा. इसे उस ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जाएगा, जब जी-7 के किसी नेता ने पहली बार खुले मंच से वेस्टर्न ऑर्डर की हिपोक्रेसी पर सवाल उठा दिए.
कार्नी के भाषण पर खूब तालियां बजीं जिसमें अमेरिका की असहज चुप्पी भी दिखी. असल में कार्नी ने वही बात सार्वजनिक तौर पर कह दी, जो दुनिया के नेता अमेरिका की 'डायनासोर डिप्लोमेसी' के उभार के बाद से बंद कमरों में कहते आ रहे थे.
कार्नी ने अमेरिका के पाखंड का पर्दाफाश ऐसे समय में किया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोस्त-दुश्मन का फर्क किए बिना सबके साथ सख्त और धमकी भरा रवैया अपना रहे हैं.
दुनियाभर पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें कर रहे हैं. वो इस रास्ते में आने वालों को सजा देने की धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि फ्रांस जैसे नाटो सहयोगियों को भी धमका चुके हैं.
कनाडा भी इससे अछूता नहीं रहा. ट्रंप ने कनाडा को '51वां राज्य' बनाने की बात कही, कनाडाई सामान पर 25 फीसदी टैरिफ की धमकी दी और यह जताया कि कनाडा की संप्रभुता पर भी सौदेबाजी की जा सकती है. जो देश सात दशक तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी रहा, उसके लिए ट्रंप का यह रवैया महज धमकी नहीं बल्कि अपमान भी है.
ऐसे में दावोस से बेहतर मंच और क्या हो सकता था, यह बताने के लिए कि अमेरिका के साथ वफादारी निभाने का अब कोई फायदा नहीं रहा.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.
मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.
नेपाल में आगामी आम चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत 165 सीटों के लिए करीब 3,500 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को फिर से डराया और चौंकाया है. उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर स्थिति अब लगभग साफ कर दी है कि वो इस पर कब्जा करने से पीछे हटने वाले नहीं है. इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस को भी धमकी दी है.
चीनी उप-प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को उस 'जंगल राज' की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए, जहां शक्तिशाली लोग कमजोंरों का शिकार करते हैं. हालांकि हे लिफेंग ने अपने भाषण में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया.
ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है. जनता और सत्ता पक्ष के बीच भारी तनाव है जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तगड़ा हमला किया है. वहीं, अरब सागर की ओर अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड का मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड उनकी पहचान और आजादी का सवाल है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है. इस बीच पुतिन के रूस अमेरिका के सपोर्ट में ही दिखते हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के बाद अमेरिका की वैश्विक स्थिति में कई बदलाव नजर आ रहे हैं. नाटो गठबंधन में विवादों और 32 देशों के असंतोष से अमेरिकन नेतृत्व प्रभावित हुआ है. ट्रंप ने यह बयान दिया कि अमेरिका 20 अरब डॉलर योगदान करता है जबकि अन्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते.
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.
डेनमार्क के लिए मौजूदा स्थिति 'जैसे को तैसा' (Karma) जैसी नजर आ रही है. यह पूरा घटनाक्रम 1974 के साइप्रस संकट की याद दिलाता है. आज जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा है, तो डेनमार्क उसी तर्क के जाल में फंसता दिख रहा है.
ग्रीनलैंड संकट पर यूरोपीय संसद की बैठक हुई. स्पीकर रोबर्टा मेट्सोला ने कहा- यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. हम ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे बेचने के किसी भी सुझाव को खारिज करते हैं. देखें दुनिया आजतक.
संत चिन्मय दास पर एक वकील की हत्या का आरोप लगा है और अब उनके समेत 38 पर ट्रायल शुरू हुआ है. कहा जा रहा है कि ये मामला बांग्लादेश की सियासत और समाज में लंबे समय तक चर्चा में रहेगा. लेकिनये धार्मिक सद्भाव की परीक्षा बनेगा या राजनीतिक रंग ले लेगा? देखते हैं आगे क्या होता है.