राजस्थान में बचे बस इतने ऊंट, राज्य सरकार लाई संरक्षण नीति

राजस्थान (Rajasthan) में 'रेगिस्तान के जहाज' की संख्या लगातार घट रही है. इस बात से चिंतित राज्य सरकार ने नई नीति लाने की तैयारी की है. पशु पालन में आ रही कमी को रोकने के लिए सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

राजस्थान (Rajasthan) में ऊंटों की घटती संख्या (Declining number of camels) को देखते हुए राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में 'ऊंट संरक्षण और विकास नीति' (Camel Protection and Development Policy) की घोषणा की है. ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और इनकी संख्या लगातार घट रही है. राज्य में ऊंट संरक्षण की मांग लंबे समय से उठ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य के पशुपालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है.