'मेरी सीट से चुनाव लड़ लें LG, जमानत जब्त हो जाएगी,' विधानसभा में AAP विधायक का तंज
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दिल्ली में विधानसभा सत्र बुलाया गया है. पहले दिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्ष बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. दिल्ली विधानसभा सत्र बुलाने की आपत्तियों पर सदन में डिप्टी स्पीकर ने जवाब दिया और कहा, सत्र कब बुलाना है, ये विधानसभा का विशेषाधिकार है.
दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को शुरू हो गया है. ये सत्र राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के कानून बनाए जाने के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है. इस दौरान सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी और विपक्ष बीजेपी के बीच बहस देखने को मिल रही है. सदन में AAP विधायक मोहिंदर गोयल ने उपराज्यपाल को लेकर तंज कसा और चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली.
मोहिंदर गोयल ने कहा, बीजेपी विधायक अभय वर्मा कह रहे थे कि चुनाव करा लें. आप किसी भी सीट से चुनाव करा लें. मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूं. अगर एलजी चुनाव लड़ना चाहें तो मेरी सीट से आ जाएं. वे देश की सबसे बड़ी पार्टी के सिम्बल पर चुनाव लड़ लें. उनकी जमानत जब्त हो जाएगी. उन्होंने कहा, आज विधानसभा का सत्र चल रहा है. एक भी अधिकारी नहीं है. यह शर्म की बात है. यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जब भी विधानसभा सत्र हो, मुख्य सचिव और सभी अधिकारी भी यहां मौजूद रहें. मोहिंदर गोयल रिठाला सीट से दो बार के विधायक हैं. यह इलाका दिल्ली के उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.
'काम करो ऐसा कि...'
उन्होंने कहा, अहंकार से तीनों गए धन वैभव और वंश. यकीन नहीं तो देख लो, रावण, कौरव, कंस. एलजी और केंद्र तमाशबीन ना बनें, अहंकार छोड़ें. काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें. ऐसा ना करो कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें.
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने जल बोर्ड को फंड ना मिलने के सवाल पर पक्ष रखा. उन्होंने कहा, यह मुद्दा सभी विधायक बार-बार उठा रहे हैं. जल बोर्ड के पास काम करने का कोई भी पैसा नहीं है. जब विधानसभा ने पैसा दिया है तो जनता के काम करने के लिए पैसे क्यों नहीं है. जनता के पैसे इसलिए नहीं हैं इस सरकार के अफसर बार-बार फाइल्स पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं. फाइल अफसरों के चक्कर काटती रहती हैं कोई भी काम पूरा नहीं होता. पैसे पास नहीं होता. जो यह ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेकर आई है- अफसरों को पता है कि उनकी कोई भी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
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