बड़ी राहत: सस्ती होगी रेमडेसिविर की दवा, सरकार ने घटाई कस्टम ड्यूटी
AajTak
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है.
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफी ज्यादा हो गई है. आसमान छूते दाम और मार्केट से गायब इस दवा ने सरकार की चिंता तो बढ़ा ही दी है, आम आदमी को भी दर-दर भटकने को मजबूर किया है. बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. रेमडेसिविर पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है.रेमडेसिविर से घटाई गई कस्टम ड्यूटी In line with PM @NarendraModi's priority to ensure affordable medical care for COVID-19 patients, imports of Remdesivir API, injection and specific inputs have been made import duty free. This should increase supply and reduce cost thus providing relief to patients. pic.twitter.com/F40SX8mNeS वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि कम दाम में सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे. ऐसे में अब रेमडेसिविर API, इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है. इससे एक तरफ रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ दाम में भी कमी आएगी.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.