तालिबान ने नई अफ़ग़ान सरकार की घोषणा की, वैश्विक आतंकी सूची में शामिल है गृह मंत्री का नाम
The Wire
20 सालों के संघर्ष के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले विदेशी सैन्यबलों के वापस लौटने और अफ़ग़ान सरकार के गिरने के तीन सप्ताह बाद तालिबान ने नई सरकार की घोषणा की है. अफ़ग़ानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है.
काबुल/पेशावर/संयुक्त राष्ट्र/वाशिंगटन: तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. मंत्रिमंडल में अमेरिका नीत गठबंधन और तत्कालीन अफगान सरकार के सहयोगियों के खिलाफ 20 साल तक चली जंग में दबदबा रखने वाली तालिबान की शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है. इसमें वैश्विक स्तर पर आतंकी नामित किए गए हक्कानी नेटवर्क के एक नेता को गृह मंत्री का प्रभार सौंपा गया है. तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने काबुल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ‘नई इस्लामिक सरकार’ में संगठन की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई ‘रहबरी शूरा’ के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री होंगे जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल का हमला दसवें दिन भी जारी है. आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद मोजतबा ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. संघर्ष के बीच तेल की कीमत 100 डॉलर पार पहुंच गई. हमलों के कारण लेबनान में पांच लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.