जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में उतरे 50 से अधिक पूर्व जज... महाभियोग को बताया डराने की कोशिश

50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों ने एक कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इस कदम की कड़ी निंदा की. पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया.

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए 100 से अधिक सांसदों की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा विरोध सामने आया. 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, ने एक कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इस कदम की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस कदम को जजों को डराने-धमकाने की खुली कोशिश बताया.

पूर्व जजों ने कहा कि कार्तिगई दीपम दीप-प्रज्वलन मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने की कोशिश लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें हिला देने वाली है. उन्होंने लिखा कि MPs द्वारा बताए गए कारण सतही और इतने गंभीर संवैधानिक कदम के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं.

आपातकाल जैसे दौर की याद?

पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया. उन्होंने आपातकाल के बाद तीन वरिष्ठ जजों की सुपरसिडिंग, जस्टिस एचआर खन्ना की उपेक्षा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और अब सीजेआई सूर्याकांत के खिलाफ चलाए गए राजनीतिक अभियान का उल्लेख किया.

पूर्व न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म-ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, “आज निशाना एक जज है, कल पूरा संस्थान निशाने पर होगा.”

पूर्व जजों ने सांसदों, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और नागरिकों से अपील की कि इस कदम को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, क्योंकि जज संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक समूहों की पसंद-नापसंद के प्रति.