जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में इजरायल के खिलाफ उठी आवाज, 20 लोग गिरफ्तार
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श्रीनगर में शुक्रवार को फिलीस्तीन के मुद्दे पर दो विरोध प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई वीडियोग्राफी के आधार पर इनकी पहचान की गई है. कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है.
इजरायल और फिलीस्तीन के बीच संघर्ष जारी है. यह संघर्ष अब जंग की शक्ल लेता दिख रहा है. दुनियाभर के लोगों का ध्यान इस संघर्ष पर लगा है. इसी बीच जम्मू-कश्मीर में इस संघर्ष की आंच देखने को मिल रही है जहां फिलीस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. श्रीनगर पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. श्रीनगर पुलिस ने डीएम एक्ट की धारा 51 के तहत कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है.
तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल आरएन रवि ने सरकार का अभिभाषण पढ़ने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया. CM स्टालिन ने इसे सदन की गरिमा का अपमान बताया और संविधान संशोधन की बात कही. ताजा स्थिति से राजभवन और सरकार के बीच टकराव तेज हो गया.
MP के छिंदवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया एक विवादित बयान राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. मामला बढ़ता देख और समाज की नाराजगी को भांपते हुए अध्यक्ष ने तत्काल वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.
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बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है. नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है, जब देश के पांच राज्यों में चुनावी तपिश बढ़ चुकी है. नितिन नबीन के सामने चुनावी राज्यों में ही चुनौती नहीं बल्कि बीजेपी के सियासी दुर्ग को बचाए रखने का चैलेंज है.
15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 227 सदस्यीय सदन में 89 सीटें जीतीं. वहीं, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं, जिससे महायुति को मामूली बहुमत हासिल हुआ.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.
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कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.