'चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र?', वरुण गांधी ने राशन कार्ड पर सरकार को घेरा
AajTak
यूपी में प्रशासन राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए अभियान छेड़े हुए है. इस मुद्दे पर अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही सरकार को घेरा है.
यूपी में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है. राशन कार्ड को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर कहा गया है कि इसके मुताबिक अपात्र राशन कार्डधारक अपना कार्ड सरेंडर कर दें. प्रशासन की ओर से राशन कार्डधारकों को इसे सरेंडर करने के लिए मोहलत दी गई है. इस मसले ने अब सियासी रंग ले लिया है.
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है. यूपी की ही पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंड से ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं और चुनाव की चर्चा करते हुए सरकारों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है.
वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में तंज करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? उन्होंने कहा कि जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी. वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि चुनाव खत्म होते ही अपना राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनाव में.
गौरतलब है कि वरुण गांधी का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है, जब यूपी में राशन कार्ड को लेकर अभियान छिड़ा हुआ है. प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जिनके पास पक्का मकान, बाइक, कार, एसी हों और बिजली का बिल आता है तो वे लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें. प्रशासन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे.
प्रशासन ने ये भी साफ कहा है कि इन मानकों के दायरे में आने वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र हैं. ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें. प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि राशन कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा और अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा और दिया गया राशन वसूला जाएगा.
नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान परिणामों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नोटिस जारी कर जवाब मांगते हैं और मामले की अगली सुनवाई जवाब आने के बाद 8 जुलाई को करेंगे.
नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद दो और कार्यकाल पूरे किए. मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले दो कार्यकाल संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में थे, जो 1995 में शुरू हुए और 2004 में समाप्त हुए. तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया. 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और 2019 तक इस पद पर रहे. वे 2019 का चुनाव हार गए और 2024 तक विपक्ष के नेता बने रहे.
जम्मू-कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की जान गई. इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की पहचान तक हो चुकी है. उनके नाम अब्बू, हमजा और फौजी. इनके चेहरे कैमरे पर कैद हुए हैं. ये वो सबूत हैं, जो चीख-चीखकर कह रहे हैं कि रियासी के हमले में पाकिस्तान का ही हाथ था.