चीनी दूतावास के तहखाने में 208 खुफिया कमरे... लंदन में चीनी एम्बेसी का मैप देख US ने 'दोस्त' को अलर्ट किया
AajTak
स्थान लंदन का एक वीवीआईपी इलाका है. एरिया 22 हजार वर्ग मीटर और कीमत 27 अरब 32 करोड़ रुपये. इस जगह पर चीन अपना एक भव्य दूतावास बनाना चाहता है. लेकिन जैसा कि चीन के हर प्रोजेक्ट में शक की गुंजाइश होती है, ऐसा ही यहां भी हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस दूतावास में चीन 208 गुप्त कमरे भी बना रहा है. क्या होगा इन 208 खुफिया कमरों में.
लंदन में चीन के प्रस्तावित "मेगा दूतावास" पर अमेरिका ने खतरे की घंटी बजा दी है. चीन का ये दूतावास रॉयल मिंट कोर्ट साइट पर बनने वाला है, जो टावर ऑफ लंदन के पास है. 2018 में चीन ने इस साइट को खरीदा था. यह लंदन में यूरोप का सबसे बड़ा दूतावास बन सकता है. लगभग 22,000 वर्ग मीटर में फैले इस दूतावास में ऑफिस, रेजिडेंस और अन्य सुविधाएं होंगी.
लेकिन इस दूतावास में ये तो वो चीजें होंगी जो लोगों को नजर आएंगी. यहां कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो सीक्रेट हैं. जैसे इस बिल्डिंग के सबसे नीचे बनने वाले कथित 208 गुप्त कमरे. इस योजना ने लंदन और अमेरिका दोनों के कान खड़े कर दिए हैं.
बीच लंदन में बन रहे इस दूतावास का लंदन में विरोध हो रहा है. स्थानीय निवासियों, टावर हैमलेट्स काउंसिल और ब्रिटिश सांसदों ने इसका विरोध किया है. उन्हें आशंका है कि इससे ट्रैफिक, सुरक्षा और जासूसी की आशंकाएं हैं. 2022 में काउंसिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 2025 में लेबर सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का बताकर इसकी मंजूरी पर विचार कर रहे हैं.
अमेरिकी अखबार द टेलीग्राफ ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि व्हाइट हाउस लंदन में चीनी दूतावास को मंजूरी देने की लेबर पार्टी की योजना को लेकर "बहुत चिंतित" है. अखबार का दावा है कि इसमें सेंसिटिव केबल्स से कुछ मीटर की दूरी पर एक सीक्रेट बेसमेंट शामिल है.
इस एम्बेंसी के नक्शे से पता चलता है कि एम्बेसी में एक छिपा हुआ चैंबर सीधे फाइबर-ऑप्टिक केबल्स के बगल में होगा, जो लंदन शहर को फाइनेंशियल डेटा भेजता है, साथ ही लाखों इंटरनेट यूज़र्स के लिए ईमेल और मैसेजिंग ट्रैफिक भी भेजता है.
208 सीक्रेट कमरों का मामला क्या है
नेपाल कांग्रेस विभाजन की कगार पर पहुंच गई है. गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाले असंतुष्ट धड़े की शेर बहादुर देउबा गुट के साथ बातचीत बेनतीजा रही. आज नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि नया नेता चुनेंगे.
दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता की भरसक कोशिश की. साथ ही उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है, वो अपना कुछ हिस्सा मॉस्को के हवाले कर दे. इधर ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका खुद भी कई देशों पर अपना ठप्पा चाह रहा है.
ईरान में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते इरफान सुलतानी को गिरफ्तार किया गया था. 8 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद 11 जनवरी को मुकदमे में वह मोहरेबेह दोषी पाए गए. मोहरेबेह का अर्थ है भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ना. इस मुकदमे में उन्हें कोई कानूनी सहायता नहीं मिली और परिवार को केवल 10 मिनट की आखिरी मुलाकात की अनुमति दी गई. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे प्रदर्शनकारियों को फांसी देंगे तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा.
थाईलैंड के सिखियो में हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट की क्रेन पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई. ट्रेन के डिब्बे पटरी से उत गए, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.
ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहा है. इस बीच अरब देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी है. इनमें सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ईरान के मामले में अब चुप्पी साधे रखी है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और लॉबिंग मुहिम शुरू की है. वाशिंगटन स्थित लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे मोर्चों पर अमेरिका को लुभाने के लिए एक 'ट्रांजैक्शनल' ऑफर पेश किया है.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत खत्म होने का संकेत दिया है. व्हाइट हाउस में सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई. वहीं, तेहरान ने ट्रंप और इजरायल पर सीधे आरोप लगाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है.
गिरफ्तारी के बाद चौधरी पर $5,000 से ज्यादा की चोरी, चोरी की संपत्ति रखने के दो आरोप और गंभीर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं और उसे सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है.
ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सत्ता पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने आंदोलन को तेज करते हुए अब ईरानी सेना से भी जनता के साथ खड़े होने की अपील की है. इससे पहले ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के लिए मदद भेजने का भी ऐलान किया है.
ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति किसी तय रणनीति पर नहीं, बल्कि निजी फायदे और तात्कालिक सोच पर आधारित रहती है.
ऑपरेशन सिंदूर के महज चार दिन बाद 14 मई 2025 को शाम 4:59 बजे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने की कोशिश की थी, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा. पाकिस्तान की इस कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व अमेरिकी राजदूत पॉल डब्ल्यू. जोन्स की ओर से विदेश विभाग को भेजा गया एक खास ईमेल था. इस ईमेल के जरिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर की आगामी वाशिंगटन यात्रा के एजेंडे और रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की थी.
ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए हैं. ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दो हफ्तों में करीब 2,000 लोगों की मौत का दावा किया है.
अमेरिका ने ईरान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर एक बड़ा आर्थिक हमला किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति का असर भारत समेत करीब 147 देशों पर पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं. ईरान तेल और गैस समेत कई उत्पादों का बड़ा निर्यातक है और ओपेक देश भी है. भारत और ईरान के बीच व्यापार पिछले पांच सालों में 84 प्रतिशत तक गिर चुका है. भारत मुख्य रूप से ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है, जबकि ईरान से सूखे मेवे और केमिकल्स आयात करता है.