ईरान पर US का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप के पूर्व NSA ने बताया
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ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति किसी तय रणनीति पर नहीं, बल्कि निजी फायदे और तात्कालिक सोच पर आधारित रहती है.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है. इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी पूरी तरह वास्तविक है, लेकिन ट्रंप के फैसले किसी "ग्रैंड स्ट्रैटेजी" से नहीं, बल्कि आवेग और निजी सोच से संचालित होते हैं.
इंडिया टुडे से बातचीत में जॉन बोल्टन ने कहा, "ट्रंप ग्रैंड स्ट्रैटेजी के संदर्भ में नहीं सोचते. उनके पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है." उन्होंने ट्रंप की विदेश नीति को "लेन-देन आधारित, तात्कालिक और एपिसोडिक" बताते हुए कहा कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पर क्या फायदेमंद लगता है.
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बोल्टन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान में वर्षों के सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं. खराब आर्थिक हालात से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सीधे धार्मिक शासन के खिलाफ नारेबाजी तक पहुंच चुका है. मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर बने रहने की अपील करते हुए कहा, "मदद रास्ते में है." उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रदर्शनकारियों की "बेमतलब हत्याएं" नहीं रुकतीं, तब तक उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं.
जब बोल्टन से पूछा गया कि ट्रंप के "सबसे सख्त विकल्पों" से उनका क्या मतलब हो सकता है, तो उन्होंने कहा, "साफ तौर पर सैन्य बल एक विकल्प है." उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका और इजरायल पहले ही पिछले साल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं. बोल्टन ने कहा, "सैन्य कार्रवाई की धमकी असली है. वह करेंगे या नहीं, यह अभी कोई नहीं जानता."
बोल्टन ने ट्रंप की ओर से घोषित नए आर्थिक प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए. ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इस पर बोल्टन ने कहा, "यह एक असाधारण आर्थिक बयान है." उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे देशों के लिए यह प्रभावी रूप से टैरिफ को 75 प्रतिशत तक ले जा सकता है.
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