खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले से मुल्क को खिताब करते हुये इस नए मरकजी मंसूबे का का ऐलान किया था, जिसे आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी.

नई दिल्लीः सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और अगले पांच वर्षो में पामतेल की घरेलू पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिये बुध को 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले से देश को खिताब करते हुये इस नए मरकजी मंसूबे का का ऐलान किया था, जिसे आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम (एनएमईओ-ओपी) को मंजूरी दी है जिसपर वित्तीय खर्च 11,040 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. कुल खर्च में से 8,844 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होगा जबकि 2,196 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा होगा. Union Cabinet has approved the implementation of National Mission on Edible Oils – Oil Palm with a financial outlay of Rs 11,040 crores: The focus is on increasing area and productivity of oilseeds and oil Palm: Union Minister Narendra Singh Tomar — ANI (@ANI)