इजरायल में संसद भंग करने का बिल पेश, संकट में नेतन्याहू सरकार, आखिर क्यों खिलाफ हुई सहयोगी पार्टियां?
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इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट को असंवैधानिक करार दिया था. तब से लेकर अब तक कई सरकारें इस पर कोई नया कानून पास नहीं कर पाई हैं. नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल दोनों अति-रूढ़िवादी पार्टियां इस मुद्दे पर बेहद नाराज हैं.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार संकट में है क्योंकि बुधवार को विपक्ष ने संसद भंग करने का विधेयक पेश कर दिया है. वजह है- उनकी सहयोगी अति-रूढ़िवादी (Ultra-Orthodox या 'हारेदी') पार्टियों का गुस्सा. इन पार्टियों ने धमकी दी है कि अगर धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाला कानून पास नहीं हुआ तो वे संसद (Knesset) भंग करने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगी.
हाल के दिनों में गठबंधन के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई है ताकि इस विवाद का समाधान निकाला जा सके. यह मुद्दा इजरायली राजनीति में दशकों से विवाद का कारण रहा है, लेकिन हमास के साथ युद्ध के 21वें महीने में यह और भी संवेदनशील हो गया है.
प्रस्ताव पास भी हुआ तो तुरंत नहीं गिरेगी सरकार
सरकारी सूत्रों को अभी भी उम्मीद है कि कोई समझौता हो सकता है. मंगलवार को इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि संसद भंग करने वाले प्रस्ताव को एक हफ्ते के लिए टालने की कोशिश की जा रही है. अगर यह प्रस्ताव पास हो भी जाए तो भी तुरंत सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि संसद भंग करने वाले बिल को कानून बनने से पहले चार चरणों में वोटिंग से गुजरना होता है.
हालांकि, नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल दोनों अति-रूढ़िवादी पार्टियां इस मुद्दे पर बेहद नाराज हैं. इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट को असंवैधानिक करार दिया था. तब से लेकर अब तक कई सरकारें इस पर कोई नया कानून पास नहीं कर पाई हैं.
सहयोगी दल भी हुए खिलाफ
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