अमेरिकी संसद में आया ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का बिल, ट्रंप को मिलेगा जरूरी कदम उठाने का अधिकार?
AajTak
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आक्रामक रुख अपना रखा है. ट्रंप के आक्रामक रूख के बीच अब अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का बिल भी आ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा जाहिर करते रहे हैं. ट्रंप की पार्टी ने अब उनकी इस मंशा को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंडी फाइन ने सोमवार को अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया है. फ्लोरिडा से सांसद रैंडी फाइन ने जो बिल अमेरिकी संसद में पेश किया है, उसे 'ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट' नाम दिया गया है.
ट्रंप की पार्टी के सांसद की ओर से अमेरिकी संसद में पेश किए गए इस बिल में ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेने, भविष्य में अमेरिका का एक राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देता है. इस विधेयक का समर्थन करने वाले लोग आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जरूरी बता रहे हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बिल का कड़ा विरोध हो रहा है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.
ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाएगा कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में हासिल करने या उस पर बातचीत करने के लिए जो भी कदम जरूरी हों, वह उठा सकें. साथ ही, इसमें कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का प्रावधान भी है, जिसमें ग्रीनलैंड को भविष्य में अमेरिका का राज्य बनाने के लिए जरूरी सुधारों का उल्लेख होगा. ट्रंप समर्थक अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक नजरिये से अहम इस द्वीप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बता रहे हैं.
ट्रंप बोले- ग्रीनलैंड की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया है. उन्होंने कहा है कि बीजिंग और मॉस्को के साथ बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड की जरूरत है. ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में दावा किया कि अमेरिका इस क्षेत्र को हासिल करने के लिए कदम उठा रहा है और यह भी कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने ग्रीनलैंड के लोगों का जनमत अमेरिका के साथ जाने के पक्ष में तैयार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कदमों पर विचार की बात भी कही है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इसे लेन-देन जैसा और अपमानजनक बताते हुए आलोचना की है.
ईरान VS अमेरिका-इजरायल की जंग का असर दुनिया के कई हिस्सों में होने लगा है. रमजान के महीने में जिस तरह मिसाइलें आसमान से बरस रही हैं, इसने सबको डरा दिया है. इस बीच कुवैत में रहने वाले तौसीफ ने बताया कि कैसे जंग के बीच रमजान का पाक महीना गुजर रहा है.
फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को सस्ता तेल बेचा था, लेकिन अब रूस के प्रमुख कच्चे तेल यूराल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. अमेरिकी छूट के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे भारत को रूसी तेल रिकॉर्ड महंगा पड़ रहा है.
इज़रायली सेना ने तेहरान के केंद्र में एक बड़े सैन्य अंतरिक्ष केंद्र को निशाना बनाकर नष्ट करने का दावा किया है. वहीं गाज़ा पट्टी में हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 12 फ़िलिस्तीनियों की मौत की खबर है, जिनमें बच्चे और एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं.
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मिडिल ईस्ट वॉर से भी पहले से जंग चल रही है. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को पनाह दे रही है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं. लेकिन तालिबान ने इन आरोपों को खारिज किया है. दोनों देशों का झगड़ना चीन के हितों के खिलाफ जा रहा है जिसे देखते हुए उसने एक प्रस्ताव रखा था. पाकिस्तान ने सामने से उसे खारिज कर दिया है.
भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना भारतीय दूतावास की अनुमति और संपर्क के किसी भी जमीनी सीमा को पार करने की कोशिश न करें. दूतावास ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर लोगों को गंभीर लॉजिस्टिक और इमीग्रेशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. यह सलाह अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद बढ़े तनाव के बीच जारी की गई है. दूतावास ने भारतीयों से आधिकारिक संपर्क में रहने और हेल्पलाइन नंबरों पर मदद लेने की अपील की है. दूतावास ने कहा, 'हमें बताए बिना ईरान न छोड़ें'. दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 17वां दिन है. हर दिन बीतने के साथ ये जंग और भीषण होती जा रही है क्योंकि अब अमेरिका-इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. 28 फरवरी से चल रहे युद्ध में ईरान ने पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सेजिल से इजरायल को टारगेट किया है. सेजिल मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है, इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है. ईरान की ओर से सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल होने से युद्ध में और तेजी आने का साफ संकेत मिल रहा है.
पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान ने न तो युद्धविराम की गुहार लगाई है और न ही वॉशिंगटन के साथ कोई बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए लंबे समय तक लड़ने को तैयार है.
मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इजरायल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल हमला हुआ है. सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज में वो पल कैद हुआ है जब ईरान की मिसाइल तेल अवीव की एक सड़क पर आकर गिरती दिखाई देती है. इज़रायल पुलिस के मुताबिक इस हमले में क्लस्टर वारहेड का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छोटे बम अलग-अलग जगहों पर गिरकर फटे और आसपास के कई इलाकों को नुकसान पहुंचा. देखें वीडियो.
क्या ईरान युद्ध में अमेरिका फंस गया है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ट्रंप के लिए अब बड़ी चुनौती बन गया है. ट्रंप दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि होर्मुज समुद्री मार्ग अभी भी बंद है. ईरान जिसे चाहता है उसके जहाज जाने देता है. बिना ईरान की सहमति के कोई जहाज वहां से नहीं निकल सकता. देखें श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने ईरान के तेहरान में घुसकर बड़ी कार्रवाई की है. इजरायल ने दावा किया है कि उसने रात भर चले ऑपरेशन के दौरान तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के इस्तेमाल वाले विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को खोलने के लिए 7 देशों से युद्धपोत भेजने की मांग की, कहा- हर हाल में होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलेंगे. हालांकि ट्रंप ने किन-किन देशों से युद्धपोत भेजने की मांग की है नाम नहीं बताया.
यूएई ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, जिनमें 19 भारतीय शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने एआई से बनाए गए वीडियो और भ्रामक पोस्ट साझा कर लोगों में घबराहट और गलत सूचना फैलाने की कोशिश की थी.
चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की जिम्मेदारी ली है. चीन के विशेष दूत शटल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने और विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहा है.