आगे कुआं, पीछे खाई! पाकिस्तान को बर्बादी से बचाने का आखिरी रास्ता इतना मुश्किल

पाकिस्तान की माली हालत किसी से छुपी नहीं है. सऊदी अरब और यूएई से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को सहायता राशि देने से इनकार कर दिया है. कर्ज से पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा है. शहबाज शरीफ इस असमंजस में हैं कि आईएमएफ की कड़वी गोली को कैसे मीठी की जाए.

आर्थिक तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान के लिए हर एक दिन संकट भरा गुजर रहा है. पाकिस्तान की माली हालत यह है कि पाकिस्तान के पास एक महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है. सऊदी अरब, यूएई से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है. पाकिस्तान के पास अब एक अंतिम रास्ता ही बचा है और वह है- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से आर्थिक मदद. लेकिन सऊदी अरब और यूएई की तरह आईएमएफ इतनी आसानी से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं देने वाला है. आईएमएफ की जो शर्तें हैं, उन्हें पूरा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है.

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से सहायता राशि के लिए कई बार अनुरोध कर चुका है. लेकिन आईएमएफ ने साफ शब्दों में पहले ही पाकिस्तान की सरकार को खर्च कम करने और अपने सरकारी खजाने को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करने की नसीहत दे चुका है. आईएमएफ ने पाकिस्तान को हाल के दिनों में दिए गए सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा है. 

आईएमएफ की शर्तें मानने से पाकिस्तान में पहले से ही चरम सीमा पार कर चुकी महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ेगा. जिससे शहबाज शरीफ सरकार को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. शहबाज शरीफ इस असमंजस में हैं कि आईएमएफ की कड़वी गोली को कैसे मीठा किया जाए.

वहीं, पाकिस्तान सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए.

बुरी तरह फंसी है पाकिस्तान की सरकार

पाकिस्तान के लिए जरूरी आईएमएफ के निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक 'मिनी बजट' तैयार किया है. इस मिनी बजट के माध्यम से सरकार ने 200 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.