आगरा जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने को हराम बताने के आरोप में शहर मुफ्ती पर FIR दर्ज
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शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 3, आईपीसी की धारा 153b, 505, 505 (1)(b) और 508 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
आगरा: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की जामा मजिस्द (Shahi Jama Masjid Agra) में तिरंगा फहराने को हराम बताने वाले शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मंटोला थाने में एफआइआर दर्ज कर ली गई है. लोकल इस्लामियां कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी की तहरीर पर शहर मुफ्ती के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है. असलम कुरैशी ने मुफ्ती से अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा के लिए मंटोला थाने से एक गनर भी दिया गया है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.