Parliamentary Panel का सुझाव- हर बार इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेना सही नहीं, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का तलाशे विकल्प
ABP News
Parliamentary Panel Suggestion: समिति ने सरकार से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की बजाय फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प तलाशने की सिफारिश की.
Parliamentary Panel Suggestion: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबधी स्थायी समिति ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा के जीवन में अपरिहार्य बताते हुए सरकार से हर मामले में इंटरनेट शटडाउन नहीं करने की सिफारिश की है. दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव विषय पर लोकसभा में पेश अपनी 26वीं रिपोर्ट में संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार या कारोबार करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ही सरंक्षित है. लेकिन इंटरनेट शटडाउन को लेकर कोई एसओपी या समान दिशानिर्देश नहीं होने और अन्य सुरक्षा उपायों में कमी की वजह से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सामान्य अनुचित स्थिति में इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेने का मौका मिल जाता है.
शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार से इंटरनेट शटडाउन को लेकर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को लेकर एक समान एसओपी जारी करने की सिफारिश की है. इसके साथ ही समिति ने दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों से देश में इंटरनेट शटडाउन के सभी आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखने के लिए जल्द से जल्द एक तंत्र की स्थापना करने की भी सिफारिश की है.