G20 समिट: दिल्ली में होगा ब्रिटिश PM ऋषि सुनक का भव्य स्वागत, तैयारी में जुटे रिश्तेदार
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रिश्तेदार 65 वर्षीय डॉ. गौतम देव सूद ने ब्रिटेन के एक अखबार को बताया कि सुनक के स्वागत के लिए सभी रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है. यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वह अपनी पैतृक धरती के दौरे पर आ रहे हैं.
9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G-20 समिट के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राजधानी पूरी तरह सजकर तैयार है. इस दौरान दुनियाभर के नेता राजधानी में शिरकत करेंगे और सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस क्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जी20 सम्मेलन के लिए भारत आएंगे. यूके मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पीएम का उनके रिश्तेदार भव्य स्वागत कर सकते हैं.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुनक के रिश्तेदार फूलों के गुलदस्ते और पंजाबी गानों पर डांस कर उनका स्वागत करेंगे. साथ ही एक का आयोजन भी किया जाएगा. ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रिश्तेदार 65 वर्षीय डॉ. गौतम देव सूद ने ब्रिटेन के एक अखबार को बताया कि सुनक के स्वागत के लिए सभी रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है. यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वह अपनी पैतृक धरती के दौरे पर आ रहे हैं.
वहीं सुनक के अन्य रिश्तेदार सुभाष बेरी ने कहा कि हम सटीक जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन (ब्रिटिश) प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक योजना बनाई गई है. हम डांस की तैयारी कर रहे हैं. इस दौरान ज्यादातर पारंपरिक पंजाबी संगीत की जीवंत धुनों पर डांस होगा. हालांकि मुझे लगता है कि हम रास्ते में कुछ अंग्रेजी धुनों पर भी थिरक सकते हैं.
पीएम के रूप में सुनक की पहली भारत यात्रा
बता दें कि 43 वर्षीय सुनक का जन्म साउथेम्प्टन में यशवीर और उषा के घर हुआ था, जो भारत में संबंध रखते हैं. प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा पर उनकी भारतीय पत्नी अक्षता मूर्ति (इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी) उनके साथ होंगी. सुनक के परिवार के लोग उत्तरी भारत में रहते हैं तो वहीं वहीं मूर्ति के ज्यादातर रिश्तेदार कर्नाटक में रहते हैं.
भारत से अपने संबंधों पर बेहद गर्व है: ऋषि सुनक
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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