Budget 2024: मोदी सरकार से सरप्राइज की उम्मीद? जानिए बजट में क्या-क्या हो सकते हैं ऐलान
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पहली फरवरी 2024 को पेश करेंगी. ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश करेंगी. क्योंकि देश में चंद महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है. इसलिए इस मिनी बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं.
इस बार बजट में सरकार महिला कारोबारियों के लिए भी कुछ ऑफर्स लाने का ऐलान कर सकती है. वैसे भी जिस तरह से देश में कंपनियों के बोर्ड से लेकर मैनेजमेंट तक में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है तो मुमकिन है कि आधी आबादी की हिस्सेदारी हर जगह बढ़ाने के लक्ष्य के तहत किसी को भी सरकार मायूस नहीं करेगी. बजट में खासकर छोटे शहरों की महिला उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं.
इन योजनाओं का बढ़ सकता है दायरा ऐसा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का सरकार ऐलान कर सकती है. इन योजनाओं में मेंटरशिप और नेटवर्किंग के मौके बढ़ाने की भी लगातार मांग की जा रही है. महिला मजदूरों से लेकर महिला उद्यमियों तक अलग-अलग तरह के ऐलान करके सरकार इनकी हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत कर सकती है. इससे ना केवल महिलाओं का सामाजिक उत्थान होगा, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में भी उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाया जा सकेगा.
क्या चुनाव से पहले सरकार भरेगी झोली? वहीं नौकरीपेशा को उम्मीद है कि बजट अंतरिम हुआ तो क्या हुआ, 2019 की तरह थोड़ी बहुत टैक्स छूट तो सरकार दे ही सकती है. दरअसल, 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स से पूरी छूट देने का ऐलान किया था. इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये और बैंक-पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट पर TDS को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया था.
2019 के अंतरिम बजट में हुए थे बड़े ऐलान ऐसे में भले ही ये अंतरिम बजट कहा जाए, लेकिन इसे चुनावी बजट बनाने का मौका छोड़ने का काम सरकार शायद ही करेगी. इस भरोसे की वजह 2019 के अंतरिम बजट में हुए ऐलान ही हैं, जिसमें किसानों के लिए सरकार ने पीएम किसान स्कीम का ऐलान करके किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद देने का ऐलान किया था.
इसके साथ ही पशुपालन और मछली पालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट सब्वेंशन का भी फायदा मिला था. यानी जिस अंतरिम बजट को नई सरकार के आने तक केवल खर्च चलाने के लिए संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है वो लोगों को कई तरह की राहत देने का भी काम करता है. इस साल पूर्ण बजट को चुनावों के बाद बनने वाली सरकार पेश करेगी. लेकिन इसके पहले वोटरों को फायदा पहुंचाने वाले कई एलान करने का मौका भी मौजूदा सरकार नहीं गंवाना चाहेगी.
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