21 साल का एडन अलेक्जेंडर... उस आखिरी अमेरिकी बंधक की कहानी जिसे हमास ने 19 महीने के बाद छोड़ा
AajTak
हमास ने रविवार रात ऐलान किया कि वह अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए सहमत हो गया है. यह बातचीत अमेरिका के साथ कई दिनों तक चली, जिसमें इजरायल को दरकिनार कर दिया गया और यह युद्धविराम तक पहुंचने और गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को फिर से शुरू करने की कोशिश का हिस्सा था.
इजरायली-अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर (Edan Alexander) को 19 महीने तक गाजा में हमास के बंदी बनाए रखने के बाद छोड़ा गया. इसके बाद एडन, इजरायल में अपने परिवार से मिले. 21 वर्षीय एडन अलेक्जेंडर गाजा के बॉर्डर पर इजरायली सेना में काम करते थे और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया था.
हमास ने रविवार रात ऐलान किया कि वह अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए सहमत हो गया है. यह बातचीत अमेरिका के साथ कई दिनों तक चली, जिसमें इजरायल को दरकिनार कर दिया गया और यह युद्धविराम तक पहुंचने और गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को फिर से शुरू करने की कोशिश का हिस्सा था.
कैद से निकलते ही मां से बात
हमास द्वारा रिहा किए जाने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी मां येल से फोन पर बात की थी. इजरायल डिफेंस फोर्सेज द्वारा शेयर किए गए फुटेज में अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ को येल को फोन देते हुए दिखाया गया है.
तेल अवीव में, अलेक्जेंडर अपने परिवार के लोगों को गले लगाते हुए अमेरिकी और इजरायली झंडे पकड़े हुए नजर आए. यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकले हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में रुकने की योजना है.
यह भी पढ़ें: आतंक अब होगा ‘Act of War’: पाक के खिलाफ अब भारत की इजरायल जैसी पॉलिसी
ईरान में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते इरफान सुलतानी को गिरफ्तार किया गया था. 8 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद 11 जनवरी को मुकदमे में वह मोहरेबेह दोषी पाए गए. मोहरेबेह का अर्थ है भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ना. इस मुकदमे में उन्हें कोई कानूनी सहायता नहीं मिली और परिवार को केवल 10 मिनट की आखिरी मुलाकात की अनुमति दी गई. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे प्रदर्शनकारियों को फांसी देंगे तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा.
थाईलैंड के सिखियो में हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट की क्रेन पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई. ट्रेन के डिब्बे पटरी से उत गए, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.
ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहा है. इस बीच अरब देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी है. इनमें सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ईरान के मामले में अब चुप्पी साधे रखी है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और लॉबिंग मुहिम शुरू की है. वाशिंगटन स्थित लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे मोर्चों पर अमेरिका को लुभाने के लिए एक 'ट्रांजैक्शनल' ऑफर पेश किया है.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत खत्म होने का संकेत दिया है. व्हाइट हाउस में सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई. वहीं, तेहरान ने ट्रंप और इजरायल पर सीधे आरोप लगाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है.
गिरफ्तारी के बाद चौधरी पर $5,000 से ज्यादा की चोरी, चोरी की संपत्ति रखने के दो आरोप और गंभीर आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं और उसे सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है.
ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सत्ता पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने आंदोलन को तेज करते हुए अब ईरानी सेना से भी जनता के साथ खड़े होने की अपील की है. इससे पहले ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के लिए मदद भेजने का भी ऐलान किया है.
ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति किसी तय रणनीति पर नहीं, बल्कि निजी फायदे और तात्कालिक सोच पर आधारित रहती है.
ऑपरेशन सिंदूर के महज चार दिन बाद 14 मई 2025 को शाम 4:59 बजे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने की कोशिश की थी, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा. पाकिस्तान की इस कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व अमेरिकी राजदूत पॉल डब्ल्यू. जोन्स की ओर से विदेश विभाग को भेजा गया एक खास ईमेल था. इस ईमेल के जरिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर की आगामी वाशिंगटन यात्रा के एजेंडे और रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की थी.
ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए हैं. ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दो हफ्तों में करीब 2,000 लोगों की मौत का दावा किया है.
अमेरिका ने ईरान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर एक बड़ा आर्थिक हमला किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति का असर भारत समेत करीब 147 देशों पर पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं. ईरान तेल और गैस समेत कई उत्पादों का बड़ा निर्यातक है और ओपेक देश भी है. भारत और ईरान के बीच व्यापार पिछले पांच सालों में 84 प्रतिशत तक गिर चुका है. भारत मुख्य रूप से ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है, जबकि ईरान से सूखे मेवे और केमिकल्स आयात करता है.
मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप सरकार की बड़ी कार्रवाई, मिडिल ईस्ट में एक्टिव 3 ब्रांच को घोषित किया आतंकी
अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लेबनान, जॉर्डन और मिस्र के गुटों को आतंकी संगठन घोषित किया है. लेबनानी गुट को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाला गया है जबकि जॉर्डन और मिस्र के गुटों पर हमास को समर्थन देने का आरोप है. यह फैसला ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया है.
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के नियंत्रण में जाने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का अटूट हिस्सा है और वह अमेरिका के बजाय डेनमार्क को चुनता है. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी आने वाली चुनौतियों को लेकर आगाह किया है.