हजारों पाकिस्तानी अवैध तरीके से देश में कैसे रह रहे हैं, क्या इसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार?

देश की राजधानी दिल्ली मे सैकड़ों पाकिस्तानी अस्पतालों के पते पर वीजा बनवाकर भारत आ गए और सालों से यही रह रहे हैं. दुर्भाग्य ये है कि आप और हम बैंक में खाता खोलने जाएं या कार खरीदने जाएं तो हमसे प्रॉपर एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है.

हजारों पाकिस्तानी भारत में कई साल से रह रहे थे और सरकार को पता ही नहीं था या जानबूझकर हम उन्हें पाल पोस रहे थे. यह कितनी निराशाजनक बात है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा अस्पतालों के एड्रेस पर विदेश मंत्रालय दे रहा था. भारत का नागरिक बैंक में एकाउंट खोलने जाए, कार खरीदने जाए या ड्राइविंग लाइसेंस खरीदने जाए तो उससे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है. और जिन लोगों पर शक है कि वे भारत में कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं उनके लिए खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है. मतलब कि अस्पतालों के एड्रेस पर सालों से वो भारत में घूम रहे हैं और फिक्र किसी को नहीं है. क्या इसके लिए भी हम पाकिस्तान को दोष देंगे?

पहलगाम हमले के बाद जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया तब यह खुलासा हुआ है कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक भारत में वैध और अवैध रूप से कई वर्षों से रह रहे हैं. जाहिर है कि इस स्थिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठेंगे ही. 

1-ये देश के नागरिकों की जान से खिलवाड़ नहीं तो क्या है?

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों के अस्पतालों के पते पर रहने की चौंकाने वाली खबर का पता चला है. इनमें से कई लोग इलाज के लिए वैध वीजा पर आए थे, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुके रहे. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने दिल्ली पुलिस को एक सूची सौंपी, जिसमें लगभग 5200 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल हैं, जो दिल्ली में रह रहे थे. इनमें से अधिकांश ने अपने पते के रूप में विभिन्न अस्पतालों को दर्ज किया था, विशेष रूप से मध्य दिल्ली, जामिया नगर, मजनू का टीला, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे क्षेत्रों में. इनमें कुछ लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जैसे प्रमुख अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे थे, जबकि अन्य ने अस्पतालों के पते का उपयोग केवल निवास के लिए आधार के रूप में किया.

इनमें से कई पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद वे लापता हो गए या स्थानीय समुदायों में घुलमिल गए. कुछ मामलों में, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों या भारतीय नागरिकों से शादी के माध्यम से अपनी उपस्थिति को वैध बनाने की कोशिश की. मजनू का टीला में लगभग 900 और सिग्नेचर ब्रिज के पास 600-700 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी दर्ज की गई है. यह स्थिति दर्शाती है कि निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां थीं, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे.

सरकारों की लापरवाही का एक प्रमुख कारण यह रहा कि विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन सामान्य था. पर दोनों देश के बीच संबंध सामान्य कभी नहीं रहे.  कई युद्ध और अपरोक्ष युद्द लगातार कई दशकों से चल रहा है. इसके बावजूद एक ऐसे देश में संभव है जहां कानून का राज न हो.  राजस्थान, पंजाब, और दिल्ली जैसे सीमावर्ती या प्रमुख शहरों में पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति को तो सामान्य माना जा चुका है. उदाहरण के लिए, जैसलमेर में 6,000 से अधिक पाकिस्तानी दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे थे, और पूरे राजस्थान में यह संख्या 20,000 तक थी. इस तरह की स्थिति को नजरअंदाज करना सरकारों की प्राथमिकताओं में कमी को दर्शाता है.