सेना में 3 साल तक दे सकेंगे सेवाएं, मोदी सरकार जल्‍द कर सकती है अग्निपथ स्‍कीम का ऐलान

Agneepath Entry Scheme: अग्निवीरों के बीच से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सेना में बनाए रखा जाएगा और अन्य को नागरिक नौकरियों के लिए छोड़ने का विकल्प मिलेगा. सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए कॉरपोरेट घराने भी सरकार के संपर्क में हैं. वर्तमान में रक्षा बलों में 1.25 लाख रिक्तियां उपलब्ध हैं.

Agneepath Entry Scheme: रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार अग्निपथ एंट्री स्‍कीम नामक एक नई योजना की घोषणा करने के लिए तैयार है. इसके तहत युवा तीन साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश सेवा करेंगे. शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी कि युवा अग्निपथ प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में प्रवेश करेंगे और सेना में अपने कार्यकाल के दौरान अग्निवीर के रूप में जाने जाएंगे.

सेनाएं इस प्रोग्राम पर सरकार के सामने अंतिम प्रस्तुति दे रही हैं. अग्निवीरों के बीच से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सेना में बनाए रखा जाएगा और बाकी को नागरिक नौकरियों के लिए छोड़ने का विकल्प मिलेगा. सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए कॉरपोरेट घराने भी सरकार के संपर्क में हैं. कोरोना महामारी के कारण सशस्त्र बलों में सैनिकों के लिए एंट्री साइकिल में पिछले दो वर्षों में भारी कटौती की गई है. रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्तमान में रक्षा बलों में 1.25 लाख रिक्तियां उपलब्ध हैं.

अंतिम योजना की रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है. मूल अवधारणा तीन साल की निश्चित अवधि के लिए सामान्य और विशेष कर्तव्यों दोनों के लिए सैनिकों को लाने की है. यह सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती की पहले की अवधारणा से एक बदलाव होगा जिसमें सैनिक अलग-अलग समय के लिए सेवा करते हैं. भर्ती के लिए कैचमेंट एरिया का भी काफी विस्तार किया जा सकता है.

तीन साल के अंत में, अधिकांश सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी. कॉरपोरेट कंपनियां ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में रुचि दिख रहे है जिन्होंने अपने देश की सेवा की है.

सशस्त्र बलों द्वारा प्रारंभिक गणना में वेतन, भत्तों और पेंशन में बचत में हजारों करोड़ का अनुमान लगाया गया था. अग्निवीर के रूप में भर्ती किए गए युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ को ही रिक्तियों के उपलब्ध होने की स्थिति में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है. सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा जल्‍द की जा सकती है.