समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए सरकार ने ‘गहरे समुद्र मिशन’ को दी मंजूरी, पैदा होंगे रोजगार के नए मौके

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जमीन का 70 फीसदी हिस्सा समुद्र है, जिसके बारे में अभी बहुत मुताआला और रिसर्च नहीं किया गया है. इसलिए हुकूमत ने ‘गहरे समुद्र संबंधी मिशन’ को मंजूरी दी है जिसके जरिए मुल्क में ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी.  

नई दिल्लीः मरकजी कैबिनेट ने बुध को समंदर पर मुबनी मआशियात का पता लगाने के लिए ‘गहरे समुद्र मिशन’ मंसूबा को मंजूरी दी है. इससे बेहरी वसाएल की खोज और ओसेन टेक्नोलॉजी की तरक्की में मदद मिलेगी. बुध को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इससे मुंसलिक एक तजवीज को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जमीन का 70 फीसदी हिस्सा समुद्र है, जिसके बारे में अभी बहुत मुताआला और रिसर्च नहीं किया गया है. इसलिए हुकूमत ने ‘गहरे समुद्र संबंधी मिशन’ को मंजूरी दी है जिसके जरिए मुल्क में ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी. Cabinet chaired by PM ji took an important decision to support crucial Blue Economy. The key decisions include conducting mineral study 6000mtrs deep in the sea, to study changes, if any, due to climate change & conduct deep sea surveys & study marine biodiversity. — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar)